Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बवाल के बीच ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी बैठक होने जा रही है. जिसमें यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार हो सकती है. 6 जुलाई को सुबह 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है. जिसमें वर्चुअल तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड के करीब 250 सदस्य शामिल होंगे. बताया गया है कि इस बैठक में उस फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी, जिसे बोर्ड की तरफ से सरकार को सौंपा जाना है. इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम बिंदुओं पर अपनी आपत्ति या फिर सहमति को साफ कर सकता है.
लॉ कमीशन को दिया जाएगा प्रस्ताव
बीते दिनों सेंट्रल लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके 30 दिन के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से राय मांगी थी, इसमें देश के तमाम लोग और संगठन अपनी राय दे रहे हैं. इसी क्रम में ड्राफ्ट के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन को अपना जवाब देगा. बताया जा रहा है कि कुछ बिंदुओं पर चर्चा का फोकस हो सकता है, जिसे लेकर लॉ कमीशन को सुझाव दिए जाएंगे.
लाखों लोगों ने दिए सुझाव
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन की तरफ से लोगों से सुझाव मांगे गए थे, जिसके बाद देशभर से लाखों लोगों ने इसे लेकर अपनी राय दी है. इसके अलावा कई हिंदू संगठनों ने भी यूसीसी का समर्थन करते हुए अपने सुझाव लॉ कमीशन को सौंपे हैं. तमाम सुझाव मिलने के बाद लॉ कमीशन इसे लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे सरकार को सौंपा जाएगा.
हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी यूसीसी का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की परिकल्पना के अनुरूप समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्र देशभर में अपने नागरिकों के लिए यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगा. इसे लटकाने या और देरी करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता.
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