Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और लोगों से विचार मांगे हैं. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (27 जून) को मध्य प्रदेश के भोपाल में कहा कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता का विरोध वोट बैंक के लिए कर रहे हैं. इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पलटवार किया है.
जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विषय है जिस पर कि सभी राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों को बात करनी चाहिए. बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है जिससे कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो.''
वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि पीएम मोदी को यह समझने की जरूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है. मुझे लगता है कि पीएम मोदी को यह समझ नहीं आया. संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है. इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है. हिंदुओं में जन्म-जन्म का साथ है. क्या आप सबको मिला देंगे? भारत की विविधता को वे एक समस्या समझते हैं.
पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने कहा, ''यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काने का प्रयास हो रहा है. घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा कानून हो. ऐसे में घर क्या चल पाएगा. फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा. ''
उन्होंने आगे कहा कि हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है. ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये कि ये लोग ही मुसलमान की बात करते हैं. सही में मुस्लिमों के हितैषी होते तो वो शिक्षा और रोजगार में पीछे नहीं रहते. सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार कहा कि यूसीसी लाओ, लेकिन ये (विपक्षी दल) वोट बैंक के भूखे लोग हैं.
तीन तलाक का भी किया जिक्र
पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम का जरुरी अंग है तो यह पाकिस्तान, कतर, जॉर्डन में क्यों नहीं है. वहां क्यों बंद कर दिया गया. मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर उन पर अत्याचार की खुली छूट चाहते हैं. ये इसलिए उसका समर्थन करते हैं. मैं जहां जाता हूं मुस्लिम बहनें बीजेपी और मोदी के साथ खड़ी रहती हैं. भारत के मुसलमान भाई बहनों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़काने का काम कर रहे हैं.
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