Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर धामी सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर समिति गठित करने का फैसला लिया है.
धामी ने कहा, ‘‘हमारा राज्य हिमालय और गंगा का राज्य है. अध्यात्म और धार्मिक विरासत का केंद्र बिंदु है. हमारी समृद्ध सैन्य विरासत है और वह दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो.’’
मुख्यमंत्री ने बुधवार को शपथ लेने के बाद कहा था कि चुनाव से पहले जनता से किए गए सभी संकल्पों को उनकी सरकार पूरा करेगी, जिनमें समान नागरिक संहिता का एक प्रमुख संकल्प भी शामिल है.
पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, ''चुनाव के समय बीजेपी ने राज्य की देवतुल्य जनता के समक्ष जो दृष्टि पत्र रखा था उस पर विश्वास जताते हुए आप सभी ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया.''
उन्होंने आगे कहा, ''हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ दृष्टि पत्र में उल्लेखित सभी संकल्पों को पूरा करते हुए उत्तराखण्ड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का कार्य करेगी.''
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के लिए एक उच्चाधिकार समिति बनाने का वादा किया था. धामी ने कहा था कि दोबारा सत्ता में आने पर शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, कानून विशेषज्ञों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों सहित अन्य हितधारकों की एक समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी.