किसानों ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, शाह से मिले कृषि मंत्री, आज होगी 11वें दौर की बातचीत

केन्द्र सरकार की तरफ से दसवें दौर की वार्ता के दौरान जो नया प्रस्ताव दिया गया था उसके मुताबिक, डेढ साल तक इस कानून को निलंबत कर कमेटी बनाने की सिफारिश की गई थी.

नए कृषि कानूनों पर जारी आंदोलन के बीच केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज ग्यारहवें दौर की वार्ता होने जा रही है. लेकिन, इस बातचीत से एक दिन पहले केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार की देर रात मुलाकात की.

कृषि मंत्री और गृह मंत्री के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब गुरुवार को किसान नेताओं ने बैठक के बाद यह ऐलान किया कि सरकार कि तरफ से दिया गया नया प्रस्ताव भी उन्हें मंजूर नहीं है. किसान नेताओं ने तीनों कानूनों की पूर्ण रूप से वापसी की मांग की है.

Delhi: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar arrives at the residence of Union Home Minister Amit Shah.. pic.twitter.com/GOqlJBH5Ym

— ANI (@ANI) January 21, 2021

केन्द्र सरकार की तरफ से दसवें दौर की वार्ता के दौरान जो नया प्रस्ताव दिया गया था उसके मुताबिक, डेढ साल तक इस कानून को निलंबत कर कमेटी बनाने की सिफारिश की गई थी. किसान संगठनों ने एक बार फिर से तीनों कृषि कानूनों की वापसी की अपनी मांग दोहराई.

गौरतलब है कि दिल्ली और इसकी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हजारों की संख्या में किसानों का गुरुवार को 57वां दिन है. अब तक सरकार के साथ 10 दौर की वार्ता हो चुकी है. ग्यारहवें दौर की वार्ता शुक्रवार को होने जा रही है. इधर, किसान संगठनों की तरफ से दबाव बढ़ाने के लिए यह चेतावनी दी गई है कि वे 26 जनवरी को लाल किला से इंडिया गेट ट्रैक्टर रैली निकालेंगे.

किसान संगठनों की मांग है कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए. किसानों को डर है कि सरकार इन कानूनों के जरिए उन्हें उद्योगपतियों को भरोसे छोड़ देगी. जबकि, सरकार का कहना है कि इन नए कृषि कानूनों के जरिए निवेश के अवसर खुलेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी.