Budget 2023: मिडिल क्लास से लेकर युवाओं, महिलाओं तक... 2024 का टारगेट बजट से सेट!
Union Budget 2023: वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स में छूट का एलान किया है. पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है. इस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमने टैक्स रेट को कम किया है.
Union Budget 2023 News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बुधवार (1 फरवरी) को मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया. बजट 2023 का है और मिशन 2024 (Lok Sabha Election 2024) का है इसलिए वित्त मंत्री के पिटारे से समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं निकलीं हैं. वित्त मंत्री (Finance Minister) ने इनकम टैक्स की छूट से मिडिल क्लास को साधा, रोजगार के मौके बढ़ाने के फैसले से युवाओं को साधा है.
वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना से महिला तबके को और 15 हजार करोड़ की नई योजनाओं से आदिवासियों को साधा है. सबसे बड़ा फैसला तो उस मध्यम वर्ग के लिए हुआ है, जो इनकम टैक्स जमा करता है. इनकम टैक्स में छूट की लंबे समय से चली आ रही उसकी मांग पूरी हो गई. इनकम टैक्स में छूट का दायरा सरकार ने 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है.
युवाओं को किया टारगेट
इस बजट से युवाओं को भी टारगेट किया गया. चुनावी साल में रोजगार बड़ा मुद्दा होता है इसलिए सरकार का फोकस उन योजनाओं पर है जिनसे रोजगार पैदा होगा. इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ खर्च करेगी जिससे रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे. रेलवे में सुधार और रोजगार बढ़ाने के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं. 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का भी प्रावधान बजट में किया गया है.
महिलाओं, सीनियर सिटिजन के लिए भी बड़ी घोषणा
इसके अलावा जिन तबकों को मोदी सरकार ने अपनी सियासी ताकत बनाया है, उनके लिए क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. इस योजना से 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया है. महिलाओं को ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ योजना में 2 साल के लिए 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा, देश में महिला आबादी 71 करोड़ है. सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया है, देश में सीनियर सिटिजन की आबादी 10 करोड़ है.
चुनावी राज्यों का भी खास ध्यान रखा
बजट में चुनावी राज्यों का भी खास ध्यान रखा गया है, जैसे कर्नाटक के सूखे से निपटने के लिए 5300 करोड़ की मदद का एलान किया गया है. गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, देश में 5 करोड़ गन्ना उत्पादक हैं. मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास को बढ़ाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है. इसके लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है.
क्या बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल?
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह बजट 140 करोड़ लोगों को सशक्त बनाता है और यह चुनावी बजट के विपरीत है जिसमें 'रेवड़ी' बांटे जाते हैं. गोयल ने कहा, "इस बजट में निरंतरता है. चुनावी बजट वह है जहां 'रेवड़ी' बांटी जाती है. यह देश को मजबूत करने वाला बजट है. यह बजट भारत को उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहा है."
कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया चुनावी बजट
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने बुधवार को कहा कि बजट 2023 (Union Budget 2023) आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसमें देश के गरीब लोगों के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है और बजट आम लोगों के लिए नहीं है.
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