Union Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. इस दौरान उन्होंने शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए लोन में सब्सिडी देने की घोषणा की. उनके इस ऐलान से शहर में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का अपना घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा. इसके लिए बजट में 2.2 करोड़ की सहायता का प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में कहा, 'अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी.' इसके अलावा शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव दिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, '30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं शुरू की जाएगी. इसमें 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के फायदा दिया जाएगा. वहीं, कुछ शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाएंगे.
इसके अलावा 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति और सीवेज उपचार की परियोजनाओं का भी ऐलान किया गया है. 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में परिवहन के लिए विकास योजनाएं शुरू की जाएगी.
शिक्षा, रोजगार और कौशल को लेकर भी किया बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.' उन्होंने आगे कहा, ' सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी."