पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर होगी एंटी-ड्रोन यूनिट की तैनाती! केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान
गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए नई एंटी-ड्रोन यूनिट पहल की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं पर CIBMS लागू करेगा.
Home Minister on CIBMS: भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं पर "संवेदनशील इलाकों की निगरानी" करने के लिए एक कम्प्रेहैन्सिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (CIBMS) लागू करेगा. इस एंटी-ड्रोन यूनिट पहल का उद्देश्य पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े सीमा क्षेत्रों में बढ़ते खतरों, विशेष रूप से ड्रोन गतिविधियों, को रोकना और सुरक्षा को मजबूत करना है.
शाह ने कहा कि एंटी-ड्रोन यूनिट को और विस्तार किया जाएगा ताकि मानव रहित हवाई वाहनों से होने वाले खतरों का मुकाबला किया जा सके. उन्होंने खुलासा किया कि भारत, लेजर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट गन-माउंटेड तंत्र का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच और सुरक्षा में सुधार देखने को मिला है.
फोर्स ट्रेनिंग कैंप में गृह मंत्री ने की घोषणा
भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 300 किलोमीटर दूर फोर्स ट्रेनिंग कैंप में 60वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने ड्रोन खतरे की गंभीरता और भारत की ओर से उठाए जा रहे सुरक्षा उपायों पर चर्चा की.
पंजाब में पकड़े गए ज़्यादातर ड्रोन
टाइम्स ऑफ इंडिया ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस साल 202 पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं से 260 से ज़्यादा ड्रोन गिराए गए या बरामद किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 110 थी. ज़्यादातर ड्रोन पंजाब में पकड़े गए हैं, जबकि राजस्थान और जम्मू में बहुत कम ड्रोन पकड़े गए हैं.
शाह ने पाकिस्तान (2,289 किलोमीटर) और बांग्लादेश (4,096 किलोमीटर) से लगी भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए चल रहे व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) पर भी चर्चा की और कहा कि यह काम प्रगति पर है. उन्होंने कहा, "असम के धुबरी (भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा) में नदी सीमा पर तैनात CIBMS से हमें अच्छा रिजल्ट मिला है, लेकिन कुछ सुधार की ज़रूरत है." एक आधिकारिक बयान में गृह मंत्री के हवाले से कहा गया "कुछ सुधारों के बाद, यह सिस्टम पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी पूरी सीमा पर लागू की जाएगी."
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