मोदी कैबिनेट: देश में खोले जाएंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज, FDI और गन्ना किसानों पर फैसला
मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले पांच सालों में 82 कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और आज 75 कॉलेजों को मंजूरी दी गई.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई. इसकी शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. बैठक में मेडिकल क्षेत्र में सुधार, एफडीआई और गन्ना किसानों को लेकर फैसले लिए गए. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इसपर 24 हजार 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. प्रस्तावित नये मेडिकल कॉलेज देश में एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ाएंगे.
जावड़ेकर ने कहा, ''पिछले पांच सालों में अब तक एमबीबीएस की 45 हजार नई सीटें बढ़ाई गई है. पिछले पांच सालों में 82 कॉलेजों को मंजूरी दी गई और आज 75 कॉलेजों को मंजूरी दी गई. इसपर 24 हजार 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसे 2021-22 तक स्थापित किया जाएगा. इससे 15 एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी.''
एफडीआई मोदी कैबिनेट ने एफडीआई को लेकर कई फैसले लिए. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार के तहत ऑनलाइन खुदरा बिक्री की अनुमति दी, इस मामले में पहले स्टोर खोलने की अनिवार्यता से छूट मिली है. साथ ही कोयला खनन और संबंधित बुनियादी ढांचे में स्वत: मंजूरी मार्ग (ऑटोमेटिक रूट) से शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई. इसले अलावा डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘एफडीआई नीति में किये गये बदलावों के परिणामस्वरूप भारत एक आकर्षक एफडीआई स्थल बनकर उभरेगा. इसका लाभ निवेश, रोजगार और आर्थिक वृद्धि बढ़ने के रूप में सामने आयेगा.’’
गन्ना किसान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया है. जावड़ेकर ने कहा, ''देश में 162 लाख टन चीनी का स्टॉक है. इसमें से 40 लाख टन बफर स्टॉक है, बाकी 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा.'' उन्होंने कहा कि ये पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा. पहले पैसा बकाया रह जाता था, इसे ध्यान में रखते हुए पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा.
जम्मू-कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास की पहलों पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्रियों से क्षेत्र के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर काम करने के लिए कहा. पीएम मोदी ने इसके साथ ही राज्य के उन अधिकारियों और छात्रों के साथ संवाद कायम करने का भी आह्वान किया जो वर्तमान समय में देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं.
सूत्रों ने कहा कि मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के कदम के बारे में देर तक बोले.
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