केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा शुरू, सीएम भूपेश बघेल का तंज, कहा- केंद्रीय योजनाओं को लेकर सियासत करने पहुंच रहे हैं मंत्री

देश के सभी 125 आकांक्षी जिलों में चल रही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जा रही है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया है.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ में 9 केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का कार्यक्रम बनाया गया है. गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने महासमुंद जिले का दौरा किया. केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन किया जा रहा है. केन्द्रीय मंत्रियों के दौरे से छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर निशाना साधा है. 10 आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होगा. दरअसल देश के सभी 125 आकांक्षी जिलों में चल रही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जा रही है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया है. जहां 9 केंद्रीय मंत्री प्रदेश के दौरे पर आएंगे. इसमें बस्तर संभाग के 7 जिले और महासमुंद, कोरबा के अलावा राजनांदगांव शामिल है. 

केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा

गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने महासमुंद जिले में योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे. इसके बाद अब 18 अप्रेल को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव जिले के दौरे पर आ रहे है. महासमुंद जिले के दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किसी की निंदा करने आलोचना करने नहीं गए थे. यहां जो भी कमियां है राज्य सरकार दूर करें. केंद्रीय योजनाएं कुछ सफल हो रही है कुछ नहीं हो रही है. वहीं इस दौरे को लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा तो ये रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के पास जाएगी. उसके बाद वो तय करेंगे क्या एक्शन लेना है.

सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर तंज

इधर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि बेहतर सुविधा को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिख चुके है. केंद्रीय मंत्रियों के दौरे केवल राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए हैं. बस्तर के 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं. ये आकांक्षी जिले भी है. वहां 50 करोड़ हर साल मिलता था पिछले दो साल से बंद कर दिया गया है. दे रहे थे उसमे भी कटौती कर दी गई है और अब केंद्र के मंत्री देखने आ रहे है. 

2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी !

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों को भेजना शुरू कर दिया गया है. प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों में 8 नक्सल प्रभावित जिले भी आते है. केंद्रीय मंत्री यहां केंद्रीय योजना की जमीनी हालात को देखने के लिए दौरा कर रहे हैं. राज्य की कांग्रेस सरकार को 2023 विधानसभा चुनाव के लिए घेरना चाहती है. कहा ये भी जा रहा है 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी डेढ़ साल पहले ही अपनी तैयारी में जुट गई है.