दिल्ली में कोरोना की स्थिति और आकंड़ों में सुधार देखते हुए अनलॉक फ़ेज़ 3 में दिल्ली सरकार ने होटल और साप्ताहिक बाज़ार खोलने का आदेश दिया था जिसे उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया था. अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को दोबारा अपने प्रस्तावों की फाइल भेजी है. दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से ये प्रस्ताव भेजा गया है.
दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली में अब लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और हालात लगातार सुधर रहे हैं. केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली सरकार को फैसले लेने का हक है. देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं. ऐसे में दिल्ली के लोगों को क्यों उनकी आजीविका कमाने से रोका जा रहा है. कोरोना की स्थिति में सुधार और दिल्लीवासियों की भावनाओं को देखते हुए होटल, जिम व साप्ताहिक बाजार खोल देना चाहिए. सरकार ने एलजी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.
राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से प्रस्ताव में कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली में कोरोना से हालात सुधरने की स्तिथि से वाकिफ हैं और अब आर्थिक गतिविधियां खोलने की आवश्यकता है. लाॅकडाउन के चलते दिल्ली के लोग पिछले चार महीने से परेशान हैं. ये प्रतिबंध हटने से वे अपनी जाॅब और कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं.
दूसरे राज्यों में कोरोना की स्तिथि का ज़िक्र करते हुए प्रस्ताव में लिखा है कि पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खुल गए हैं. कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी होटल और साप्ताहिक बाजार खोले हैं. दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खुले हैं. केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाजार और होटल खोलने की अनुमति दी गई है. दूसरी ओर, केंद्र सरकार उन्हें दिल्ली में खोलने की अनुमति नहीं दे रही है. केंद्र सरकार का ऐसा विरोधाभासी आचरण समझ से परे है. केंद्र सरकार ने उन सभी राज्यों में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी है, जहां कोविड की स्थिति दिल्ली की तुलना में बहुत खराब है. इसलिये ये अजीब बात है कि इसे दिल्ली में खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
होटल और साप्ताहिक बाज़ार से जुड़े रोज़गार और राजस्व के बारे में बताते हुए कहा गया है कि होटल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में 8 प्रतिशत का योगदान करते हैं. वहीं साप्ताहिक बाजार 5 लाख गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करते हैं. कोविड की स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक चुनौती है. पूरी दिल्ली अब अपने आर्थिक सुधार की दिशा में काम करना चाहती है. दिल्ली को रोका नहीं जाना चाहिए. दिल्ली ने देश को कोरोना से निपटने का रास्ता दिखाया है, दिल्ली अब आर्थिक सुधार का रास्ता भी दिखाएगी.
राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि कोरोना की स्थिति में सुधार और दिल्लीवासियों की भावनाओं को देखते हुए हमें इन क्षेत्रों को खोलना चाहिए. इसके अलावा, अब एक सप्ताह हो गया है, जब दिल्ली सरकार की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया था. गृहमंत्रालय ने अपने नए दिशा-निर्देशों में योग केंद्र और जिम खोलने की भी अनुमति दी है. इन गतिविधियों को दिल्ली में अनुमति दी जानी चाहिए. हालांकि, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए SOP का पालन किया जाना चाहिए.