नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र में फिर से टकराव की स्थिति बन गई है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अनलॉक 3 के तहत होटलों में सामान्य कामकाज और साप्ताहिक बाजारों की अनुमति देने संबंधी AAP सरकार के फैसले को खारिज कर दिया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि जैसे कि कोविड-19 की स्थिति ‘नाजुक’ बनी हुई है और खतरा अभी दूर नहीं हुआ है, तो उसी के मद्देनजर उप राज्यपाल ने यह फैसला लिया है. अरविंद केजरीवाल सरकार ने शहर में होटलों को फिर से खोलने का गुरुवार को फैसला किया था.
सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और कोविड-19 से बचाव के सभी आवश्यक उपायों को अपनाते हुए सात दिन के लिए प्रायोगिक आधार पर साप्ताहिक बाजारों को भी अनुमति दी गई थी.
कल ही उपराज्यपाल ने खारिज किए थे ये फैसले
बता दें कि दिल्ली दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर मंगलवार को लिए गए दिल्ली सरकार की कैबिनेट के निर्णय को उप राज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया था. संविधान से मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर एलजी ने ये निर्णय लिया है.
साथ ही दिल्ली सरकार के गृह विभाग को आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दें. संविधान के तहत उपराज्यपाल का ये आदेश मानने के लिये दिल्ली सरकार पर बाध्य है.