UP Election: CAA-NRC आंदोलन में दर्ज केस होंगे वापस, लिंचिंग के खिलाफ बनेगा कानून, UP में मुस्लिमों से कांग्रेस के 16 वादे

Uttar Pradesh Assembly Election: कांग्रेस ने ये भी एलान किया है कि यूपी में उसकी सरकार बनने पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु विशेष कैंप लगाए जाएंगे.

इमरान प्रतापगढ़ी

Uttar Pradesh Assembly Election: उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी ने मुस्लिम समाज को ध्यान में रखते हुए 16 वादे किए हैं. मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए कांग्रेस ने एलान किया है कि यूपी में उनकी सरकार बनी तो सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज केस वापस लिए जाएंगे और मुआवजा भी दिया जाएगा.

कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए हर जिले में हॉस्टल खोले जाएंगे और साथ ही हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा. इसके अलावा समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने एलान किया कि अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी छोटे-बड़े दंगों की न्यायिक जांच करा कर दोषियों को सजा दी जाएगी. कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का भी वादा किया है.

कांग्रेस ने ये भी एलान किया है कि यूपी में उसकी सरकार बनने पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु विशेष कैंप लगाए जाएंगे. इसके अलावा पिछड़े मुसलमानों के विकास के लिए पसमांदा आयोग का गठन किया जाएगा.

लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में 16 बड़े वादे किए गए हैं. 

1- सरकार बनी तो सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा.

2- राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ़ क़ानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

3- बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जायेगी और कांग्रेस के ज़माने में स्थापित किए गए कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा.

4- डॉ. मनमोहन सिहं सरकार में बुनकरों के लिए जारी 2350 करोड़ रूपये को खर्च किया जाएगा.

5- सपा सरकार में बन्द किए गए टैनरियों को खोला जाएगा.

6- अंबेडकर छात्रावासों के तर्ज पर हर ज़िले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद छात्रावास खोले जायेंगे.

7- अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी.

8- मदरसा आधुनिकीकरण और शिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा.

9- पिछले 30 सालों में वक़्फ़ की संपत्तियों में हुई धांधली की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सज़ा दी जाएगी.

10- पसमांदा तबको के विकास के लिए अलग से पसमांदा आयोग का गठन किया जाएगा.

11- दस्तकार वर्ग की आवाज़ को सदन में स्थाई तौर पर उठाने के लिए उस वर्ग से विधान परिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा.

12- अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी छोटे-बड़े दंगों की न्यायिक जांच करा कर दोषियों को सज़ा दी जाएगी.

13- 1992 में कानपुर में हुए दंगे की जांच के लिए गठित माथुर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर दोषियों को सज़ा दी जाएगी.

14- हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा.

15- अल्पसंख्यक वर्ग में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल इलाक़ों में राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु विशेष कैंप लगाए जाएंगे.

16- गौ अधिनियम के तहत बेगुनाह लोगों पर लादे गए मुकदमे जिन्हें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, को मुआवजा दिया जाएगा.