नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. योगी कैबिनेट ने एक साल के लिए विधायक निधि सस्पेंड कर दी है. इसके अलावा विधायकों के वेतन भत्ते में भी कटौती को भी मंजूरी दे दी गई है. 30 फ़ीसदी के हिसाब से एक साल तक यह भी जारी रहेगी. Covid फंड के लिए भी अध्यादेश पास हुआ है. साथ ही चार प्रस्ताव पास हुए हैं.
गुजरात में भी लिया जा चुका है फैसला
गौरतलब है कि इससे पहले गुजरात विधानसभा के सभी सदस्यों और राज्य की बीजेपी सरकार के सभी मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए धन जुटाने के लिए एक साल तक अपना 30 प्रतिशत वेतन कटाने का निर्णय लिया. एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोर कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया.
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 15 जिलों में कोविड-19 हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील करने का आदेश भी दिया है. यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू होगा और 15 अप्रैल तक जारी रहेगा. इन 15 जिलों में लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती शामिल हैं.
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