लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. सरकार का दावा है कि इस बजट में हर किसी का ख्याल रखा गया है. बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट 2020-2021 युवाओ के विकास पर आधारित है. हर शिक्षित बेरोजगार के लिए सरकार ने योजना शुरु की है. रोजगार बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए पूरा ध्यान दिया गया है.
चौथा बजट युवाओं के विकास पर आधारित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा पहला बजट किसान पर आधारित था, दूसरा औद्योगिक विकास पर और तीसरा बजट महिला सशक्तिकरण के लिए था. आज का चौथा बजट युवाओं के विकास पर आधारित है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मजबूत हो, इसके लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है. चिकित्सा शिक्षा के लिए भी अटल विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाने का प्रावधान इस बजट में है. पुलिस के आधुनिकरण के लिए भी पैसा दिया गया है. उन्होंने कहा कि भारत की इकॉनोमी को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में यूपी की इकॉनोमी एक ट्रिलियन डॉलर बन सके, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इसमें इस बजट की बड़ी भूमिका होगी.
शिक्षा को मजबूत बनाने पर फोकस
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले वर्ष तक हम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सरकारी या पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे. इस दिशा में भी सरकार ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है. उन्होंने कहा कि 1947 से 2016 तक सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन 3 साल में हम 28 मेडिकल कॉलेज पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास जारी है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से महिलाओं को 15 हजार का लाभ पहुंचाया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है. डिफेंस एक्सपो-2020 में उत्तर प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए. यह उत्तर प्रदेश की क्षमता है और इस क्षमता के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक हम पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को आम जन के लिए खोलेंगे. इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी इसी महीने में होने का प्रस्ताव है. गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए धनराशि का आवंटन कर दिया गया है और इस वर्ष के अंत तक मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने का प्रयास है.
उच्च शिक्षा के लिए भी की गई है कवायद
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाने के लिए उच्च शिक्षा पर फोकस किया गया है. राज्य सरकार सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के साथ ही, लखनऊ में अटल मेडिकल विश्वविद्यालय को इस बजट का हिस्सा बनाया है. इसके साथ ही सरकार ने एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और आयुष विश्वविद्यालय को भी इस बजट में शामिल किया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ा होने की इच्छा रखने वाले हर शिक्षित बेरोजगार नौजवान के लिए हमने अप्रेंटिसशिप की योजना प्रारम्भ की है. हर युवा किसी उद्यम से जुड़ेगा और अप्रेंटिसशिप पूरी होने की अवधि तक सरकार द्वारा उसे 2500 रुपए प्रतिमाह का सहयोग दिया जाएगा.
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर किसानों को ध्यान में रखते हुए बटाईदार के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है. बटाईदार के लिए भी बीमा की व्यवस्था की गई है. किसानों को आधुनिकता से जोड़ने की व्यवस्था हमने बजट में किया है. प्रदेश के अंदर पेयजल की समस्या बड़ी थी. बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्रों में पानी की समस्या को खत्म करने का प्रावधान बजट में किया गया है. निराश्रित गौवंशो के भरण पोषण व गौ आश्रय स्थल बनाए जाने के सम्बंध में भी बजट में प्रावधान किया गया है. पर्यटन विकास के साथ रोजगार पर भी बजट में फोकस किया गया है. यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक बजट है.
योगी सरकार के बजट पर एक नज़र
5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का है बजट
राजकोषीय घाटा 2.97% होने की उम्मीद, जीएसटी और वैट से 91568 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान
आबकारी से 37500, स्टांप एवं पंजीयन से 23197 और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का लक्ष्य
आगरा मेट्रो को 286 करोड़ रुपये, गोरखपुर व अन्य शहरों के मेट्रो परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये और कानपुर मेट्रो को 358 करोड़ रुपये
दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये
गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये
केजीएमयू को 919 करोड़ रुपये
अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये
बजट में 10 हज़ार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल
लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये
पुलिस विभाग के अना आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 650 करोड़ आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था
नव सृजित आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था
ग्रामीण क्षेत्र के सीएचसी को सौ शैया चिकित्सालय में परिवर्तित करने के लिए 50 करोड़ रुपये
एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये
ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़ और राज्य सड़क निधि के लिए 1 हज़ार करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़
कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुए पुलिस व अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था
निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था, 500 रुपये महीने निराश्रित महिलाओ को दिए जाएंगे
जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये का एलान
जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़, सैफई PGI को 309 करोड़ रुपये का बजट
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