लखनऊ: नोएडा-ग्रेटर नोएडा समेत प्रदेश में बिल्डरों की मनमानी पर सीएम योगी ने कड़ी चेतावनी दी है. योगी ने कहा है कि 10 लाख और 5 करोड़ के घर खरीदने वाले भी परेशान हैं, अगर मामला नहीं सुलझा तो कड़ी कार्रवाई होगी. लोग मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है.
रविवार को कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि व्यापार का आधार विश्वास है और अगर आप उस कसौटी पर खुद को खरा बना लेते है तो कुछ भी असंभव नही है. इस सरकार को आये हुए सिर्फ 4 महीने हुए है इस छोटे कार्यकाल में हमने जो अनुभव किया है उसमें बिल्डर्स की बड़ी समस्या हमारे सामने आयी है. जिन लोगो का आप आवास बनाना चाहते है, अगर उनका विश्वास खोएंगे तो आपके सामने बड़ी चुनौती होगी.
रेरा के तहत कठोर कार्यवाई की जाएगी
सीएम ने बिल्डरों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा,' नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लोग बहुत परेशान है, जिसने 10 लाख का घर बुक कराया है वो परेशान है और जिसने 5 करोड़ का घर बुक कराया वो भी परेशान है और इसकी वजह से आंदोलन का रूप पैदा हो रहा है. अगर इसे सुलझाया नही गया तो रेरा के तहत कठोर कार्यवाई की जाएगी.
48 लाख लोगों के पास घर नहीं
सीएम ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक आवास बने. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2022 तक इसके लिए संकल्प पारित किया है. यूपी के ग्रामीण इलाकों में 48 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है. शहरी क्षेत्र में भी एक बड़ी आबादी के पास अपना आवास नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने कदम बढ़ाया है.
घर बनाने के लिए 2.5 लाख देगी सरकार
योगी ने कहा कि सरकार ने 10 लाख आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 6 लाख से ज्यादा आवास के लिए धनराशि आवंटित की गई है. इस साल नगर विकास और आवास विकास मिलकर 2 लाख आवास बनाएंगे. सरकार 2.5 लाख का अनुदान दे रही है, 1 लाख व्यक्ति को भुगतान करना होगा.
मुनाफा कमा रहे लोग, भुगत रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियां बनाकर कुछ लोगों ने मुसीबत पैदा कर रखी है. लोग मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है. अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस इलाके में बिजली पानी समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए. क्रेडाई को इसके लिए आगे आना होगा, ताकि वो लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सके.
इसके अलावा योगी ने अधिकारियों को लापरवाही के लिए भी लताड़ा. उन्होंने कहा कि अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से हमारी योजना अक्सर फेल होती है. सरकार इस संबंध में 26 जुलाई को एक पोर्टल लांच करेगी, ताकी किसी को परेशानी न हो.