UP Election 2022: चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर की सदर सीट से दाखिल किया नामांकन, बताया CM योगी के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं चुनाव

Gorakhpur Sadar Seat: बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है. यानी किसी भी बड़े दल के साथ उनकी इस बार बात नहीं बन पाई.

चंद्रशेखर आजाद ने दाखिल किया नामांकन

आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण इस बार सीधे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनौती देने जा रहे हैं. चंद्रशेखर ने अब योगी के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल कर लिया है. उन्होंने गोरखपुर कलेक्ट्रेट में सदर सीट से नामांकन दाखिल किया. 

सरकार ने नहीं किया कोई विकास - चंद्रशेखर 
नामांकन दाखिल करने के बाद चंद्रशेखर रावण ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि, हम पहला ही चुनाव जीतने के लड़ रहे हैं. ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है. मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि यूपी में जो जंगलराज है, नौजवान बर्बाद हो चुका है. मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं मई-जून में भी शिमला बना दूंगा, वो ऐसा कर सकते हैं. क्योंकि गोरखपुर को भी वो झील बना देते हैं, लोगों ने गोरखपुर को डूबा हुआ देखा. चंद्रशेखर ने कहा कि, अगर सरकार ने कोई विकास किया होता तो आज कब्रिस्तान, जिन्ना और पाकिस्तान पर वोट नहीं मांगने पड़ते.

अखिलेश यादव से नहीं बनी बात
बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है. यानी किसी भी बड़े दल के साथ उनकी इस बार बात नहीं बन पाई. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से चंद्रशेखर की मुलाकात हुई थी, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी. जिसके बाद उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया. साथ ही ये भी बताया कि वो योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. 

अखिलेश से मुलाकात के बाद क्या बोले थे रावण?

चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश से बात नहीं बनने के बाद कहा था कि, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है. साथ ही बताया कि पिछले दो महीने से समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बात भी चल रही थी. चंद्रशेखर ने कहा कि, मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने जो प्रस्ताव उन्हें दिया, उसमें बदलाव थे. इसीलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया. 

चंद्रशेखर के इस फैसले पर एबीपी-सी वोटर ने एक सर्वे भी किया था. जिसमें लोगों से पूछा गया कि आप चंद्रशेखर के साथ अखिलेश के गठबंधन नहीं करने के फैसले को किस तरह देखते हैं. इसमें सबसे ज्यादा 42 फीसदी लोगों ने इस फैसले को सही बताया था. वहीं 33 फीसदी का कहना था कि ये फैसला गलत था.