उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने किसानों के निजी नलकूप और ट्यूबवेल के बिल में 50 फीसदी की छूट की घोषणा की है. इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ट्वीट कर दी गई है. यूपी सरकार की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि योगी सरकार ने किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए निजी ट्यूबवेल की बिजली दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है.
बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां एक लाख करोड़ के घाटे में हैं. सरकार पहले ही 11 हजार करोड़ की सब्सिडी दे रही है अब किसानों और आम उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है. इसके लिए सरकार को 24 हजार करोड़ का इंतजाम और करना होगा. यानी कुल मिलाकर 35 हजार करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा. लेकिन जहां चुनाव जीतने की होड़ होती है वहां तर्क नहीं देखे जाते. वादा करने वाला पिछले इतिहास भी नहीं देखता.
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बीजेपी राज में बिजली के दाम 24 फीसदी बढ़े, जबकि एसपी राज में बिजली दर 50 फीसदी बढ़े यानी जो सरकार में आया उसने आम जनता की परवाह किए बिना बिजली के दाम बढ़ा दिए. उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी से होने वाला नुकसान बड़ा मुद्दा है लेकिन उसकी भरपाई बिजली के दाम बढ़ाकर आम उपभोक्ता से की जाती है. अब जब पार्टियों को जनता के दरबार में जाना है तो सस्ती बिजली याद आ रही है. सस्ती और मुफ्त बिजली जैसे-जैसे मुद्दा बनती जा रही है वैसे-वैसे बीजेपी को भी इसी इसी तरह के वादों पर उतरना पड़ सकता है.
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