UP Teacher Recruitment case: शिक्षक भर्ती मामले में पीड़ित अभ्यार्थियों और बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक, सीट घोटाले का उठा मुद्दा
UP Teacher Recruitment case: यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने 18000 सीटों के घोटाला का मुद्दा उठाया. अभ्यार्थियों ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी दिखाई.
![UP Teacher Recruitment case: शिक्षक भर्ती मामले में पीड़ित अभ्यार्थियों और बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक, सीट घोटाले का उठा मुद्दा UP Government active in 69000 assistant teacher recruitment case, OBC, SC candidates meeting with Basic Education Minister Satish Trivedi ANN UP Teacher Recruitment case: शिक्षक भर्ती मामले में पीड़ित अभ्यार्थियों और बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक, सीट घोटाले का उठा मुद्दा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/11/09/b85f011eb32fdd8f1b49e5eec111bb80_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
UP Teacher Recruitment case: उत्तरप्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार सक्रिय दिख रही है. आरक्षण पीड़ित OBC /SC(ओबीसी या एससी) वर्ग के अभ्यर्थियों की बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी के साथ बैठक हुई. आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ ये बैठक बापू भवन सचिवालय में हुई. बैठक के दौरान आरक्षण पीड़ित अभ्यार्थियों ने अपनी समस्याओं को मंत्री सतीश त्रिवेदी के सामने रखा.
पीड़ित अभ्यार्थियों ने उठाया सीट घोटाले का मुद्दा
यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने 18000 सीटों के घोटाला का मुद्दा उठाया. पीड़ित अभ्यार्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें ओबीसी को 1,8598 में से मात्र 2,637 सीट मिली है. वही एससी वर्ग को इस भर्ती में 21% की जगह मात्र 16.6 % आरक्षण दिया गया. पीड़ित अभ्यार्थियों ने बताया कि एससी वर्ग को उनके कोटे की 3000 सीट नहीं मिली.
बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभ्यार्थियों को दिया आश्वासन
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी आरक्षण पीड़ित अभ्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को शीर्ष स्तर पर बातचीत करेंगे. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कमेटी के पदाधिकारी गणों से बात करेंगे और समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी. न्यायसंगत तरीके से ही आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा. हाईकोर्ट और आयोग दोनों को देखकर न्यायोचित तरीके से निर्णय लिया जाएगा.
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![शिवाजी सरकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/5635d32963c9cc7c53a3f715fa284487.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)