आने वाले कुछ महीनों में चार बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली. महाराष्ट्र और हरियाण में इसी साल चुनाव होगा, जबकि बिहार और दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होगा. लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को महाराष्ट्र और हरियाणा ने निराश किया. इस बार पार्टी की दोनों राज्यों में सीटें घट गई हैं.
बिहार की बात करें तो इस बार बीजेपी यहां नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) के साथ मैदान में उतरी और बिहार की जनता ने इस गठबंधन पर भरोसा जताया. वहीं, दिल्ली में बीजेपी अकेले मैदान में थी और सातों सीटों पर जीत हासिल की. लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चार राज्यों का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा.
इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र की 48 में से सिर्फ 9 सीटें मिली हैं, जबकि 2019 में 23 सीटें जीती थीं. वहीं, कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़कर एक से 13 हो गई हैं और विपक्षी गठबंधन INDIA के पास 29 सीटें आई हैं. पिछले चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में क्लीन स्विप किया था, जबकि इस बार 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर ही कब्जा जमा सकी और कांग्रेस के खाते में भी इतनी ही सीटें गई हैं. बिहार की बात करें तो एनडीए ने इस बार यहां 40 में से 30 लोकसभा सीटें जीती हैं.
विधानसभा चुनाव से पहले 13 राज्यों में होना है उपचुनाव
निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी. इसके तहत 10 जुलाई को मतदान होगा जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी.
ये उपचुनाव मौजूदा सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण पैदा हुई रिक्तियों को भरने के लिए कराए जा रहे हैं. जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें रूपौली (बिहार), रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला (सभी पश्चिम बंगाल), विक्रवंडी (तमिलनाडु), अमरवाड़ा (मध्य प्रदेश), बद्रीनाथ और मंगलौर (उत्तराखंड), जालंधर पश्चिम (पंजाब) और देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ (हिमाचल प्रदेश) शामिल हैं.
चुनाव के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है, 24 जून को चुनाव पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है. उपचुनाव के तहत मतदान 10 जुलाई को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी.
निर्वाचन आयोग ने कहा कि उपचुनाव की प्रक्रिया 15 जुलाई से पहले पूरी की जानी है.