नई दिल्ली: पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर और उसके संगठन जैश ए मोहम्मद पर बैन की लंबे समय से वकालत कर रहे भारत को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का साथ मिला है. तीनों शक्तिशाली देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया.


सूची में नाम आने से मसूद पर वैश्विक यात्रा प्रतिबंध लग जाएगा और साथ ही उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी. 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया है. प्रस्ताव में पुलवामा हमले का जिक्र है. तीन देशों की ओर से पेश इस नए प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति को 10 कामकाजी दिन में विचार करना होगा.


इस बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत सरकार ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है. भारत ने बैठक में कहा, ''आतंकवाद मूलभूत मानवाधिकारों का सबसे घातक उल्लंघन है. परिषद को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर बनी सहमति के हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए.''


भारत ने कहा, ''हम अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान 2004 में किए अपने उस वादे को निभाएगा जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा. उसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए.''


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14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे. जिसके बाद से भारत उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है. हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले की निंदा की थी. सुरक्षा परिषद में चीन भी है, जो मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने के भारत के प्रयास में अड़ंगा लगाता रहा है.


ध्यान रहे कि 26 तारीख को भारतीय वायुसेना ने पुलवामा का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट जाकर जैश ए मोहम्मद के बड़े ठिकाने को तबाह कर दिया था. इस कार्रवाई में जैश के कम से कम 300 आतंकी मारे गए. जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है.


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कल पाकिस्तानी वायुसेना के विमान ने भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन किया और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की. हालांकि भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने उसे तुरंत वापस भेज दिया. इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया. इसी दौरान एक भारतीय विमान मिग-21 क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं एक पायलट पाकिस्तानी इलाके में चला गया. जिसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया. भारत ने उसे जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है.