यूपी: बिजली विभाग का 90 हजार करोड़ रुपये का बकाया, अपने विभागों से भी वसूली नहीं कर पा रही सरकार

यूपी में बिजली विभाग सरकारी विभागों से बकाए की वसूली नहीं कर पा रहा है. बिजली विभाग के 90 हजार करोड़ रुपये कुल बकाए हैं.

फाइल फोटो

लखनऊ: दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल ने लोगों को मुफ़्त बिजली देकर एक बार फिर अपनी सरकार बना ली है वहीं यूपी में सरकार अपने ही विभागों से बकाया पैसे नहीं वसूल पा रही है. आलम यह है कि बिजली विभाग का कुल 90 हज़ार करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें सरकारी विभागों पर 12 हज़ार करोड़ रुपये का बकाया शामिल है. अब बिजली विभाग की तरफ से अलग अलग विभागों को नोटिस जारी कर बकाया राशि का अविलम्ब भुगतान करने को कहा गया है. सरकार को उम्मीद है कि जितनी जल्दी बकाया पैसे मिलेंगे, बिजली विभाग अपनी मूलभूत सुविधाओं में उतनी जल्दी बेहतरी करने का काम करेगा.

किस विभाग पर कितना बकाया

उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया है. इसको लेकर बिजली विभाग के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने इन विभागों को फिर से नोटिस जारी करके बिल के भुगतान के लिए कहा है. जिन सरकारी विभागों पर बिजली बिल बकाया है उनमें प्राथमिक शिक्षा विभाग पर 229 करोड़, जल संस्थान पर 147 करोड़, पुलिस विभाग पर 77 करोड़, चिकित्सा विभाग पर 68 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग पर 40 करोड़, सिंचाई विभाग पर 25 करोड़, राजस्व विभाग पर 25 करोड़, पंचायती राज विभाग पर 23 करोड़, स्थानीय निकाय विभाग पर 21 करोड़, पीडब्ल्यूडी विभाग पर 20 करोड़, जेल विभाग पर 14 करोड़, कृषि विभाग पर 12 करोड़, नगर विकास विभाग पर 7 करोड़, राज्य संपंती विभाग पर 4 करोड़, मंडी परिषद विभाग पर 3 करोड़ और अन्य विभागों पर कुल 38 करोड़ का बकाया शामिल है.

यूपी के ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा

इस मामले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग का 90 हज़ार करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें 12 हज़ार करोड़ रुपये ऐसे हैं जो सरकारी विभागों से वसूले जाने हैं. उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर बकाया राशि की भरपाई की कोशिश की जा रही है ताक़ि विभाग अपने नुकसान में कमी लाकर बिजली की बेहतर सुविधा मुहैया करा सके. उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों से पैसे वसूलने की कोशिश चल रही है और इसमें भुगतान में तेज़ी भी देखने को मिली है. ऐसे में उम्मीद है कि बहुत जल्द बकाया राशि वसूल ली जाएगी.

एसपी ने कहा- गरीबों का कनेक्शन काटती है सरकार

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने योगी सरकार पर आम जनता को चंद रुपयों की वसूली के लिए बिजली कनेक्शन काटने और फाइन लगाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार अपने विभागों और उद्योगपतियों से पैसे नहीं वसूल पा रही है लेकिन आम आदमी पर भारी जुर्माना और कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले को विधानसभा के बजट सत्र में उठाएगी.

कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताई 

विधान परिषद में कांग्रेस के नेता दीपक सिंह ने भी बकाया राशि का मामला विधान परिषद और विधानसभा में उठाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों पर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि ग़रीबों और किसानों का कनेक्शन काटकर कार्रवाई और फाइन होता है लेकिन सरकार अपने ही विभागों से पैसे नहीं वसूल पा रही है, जो कि सरकार की विफलता है.