Waqf Act Amendment Bill 2024: वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 पर विपक्षी दलों ने आपत्ति दर्ज कराई. जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा.
विपक्षी दलों ने विधेयक पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। इसी बीच TMC के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं.
'सरकार ने की समझदारी'
वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने पर TMC के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, 'सरकार ने कुछ हद तक समझदारी का परिचय दिया. उन्हें महसूस हुआ कि इसे लोगों के बीच लागू करना आसान नहीं होगा. ये बहुत मुश्किल काम होगा. भारतीय जनता पार्टी के हमारे फ्रेंड्स जो बातें कर रहे थे और अल्पसंख्यकों के लिए इतना दर्द जाहिर कर रहे थे कि हम उनके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में मुस्लिम समुदाय का एक भी सांसद नहीं है.'
उन्होंने आगे कहा, 'इस बिल को लेकर लोगों का मानना है कि इससे भू माफियों का फायदा होगा. ऐसी क्या जल्दी थी और ऐसा क्या वक्त था, जो आप रेल, भेल और सेल के बाद वफ्क बोर्ड की जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं. इस बिल के वफ्क बोर्ड में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेंबर भी होंगे बल्कि अयोध्या में कोई भी मुस्लिम सदस्य कमिटी का हिस्सा नहीं था. इसको लेकर सरकार ने समझदारी दिखाई और उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया है. अब ये वहां से गहन चर्चा होने के बाद आएगा, तब हम फिर से इस बिल पर चर्चा करेंगे.'
चिराग पासवान ने साधा विपक्ष पर निशाना
क्फ (संशोधन) विधेयक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "वक्फ बोर्ड में ये जो संशोधन करने का बिल आया है इसको लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बिल मुसलमान विरोधी है मुसलमानों का हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है जबकि ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है."
यह भी पढ़ें: वक्फ कानून पर संसद में मचा बवाल, क्या बोले ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक, जानिए