Waqf Amendment Bill: ‘ये मुसलमानों के खिलाफ है’, वक्फ संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना

Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार कलेक्टर राज वापस लाना चाहती है.

Asaduddin Owaisi On Waqf Amendment Bill: केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार (08 अगस्त) को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संसद में पेश किया. हालांकि इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया. मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस बिल को लेकर आई है उसके बाद तो वक्फ नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी.

उन्होंने कहा, "विधेयक पेश किए जाने से पहले हमने नियम 72 के तहत स्पीकर को नोटिस भेजा था कि हम इस विधेयक को पेश किए जाने के खिलाफ हैं. हमारा मानना ​​है कि यह विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है. यह विशेष रूप से न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है. आप उन मस्जिदों को छीनना चाहते हैं जिन पर आरएसएस का दावा है, उन दरगाहों को छीनना चाहते हैं जिन पर दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठन दावा कर रहे हैं. इसमें कई धाराएं हैं जो खतरनाक हैं. वे वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके सभी तर्क झूठे हैं. यह कानून नहीं है बल्कि वक्फ को ध्वस्त करने और मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश है."

‘बिल में खतरनाक प्रवाधान रखे गए’

वक्फ संशोधन बिल को लेकर एआईएमआईएम चीफ ने आगे कहा कि ये जो बिल लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों और उनकी जमीनों को साथ ही साथ वक्फ की जमीनों पर जो सालों से लूट खसोट करने वाले बैठे हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत लेकर आई है.

उन्होंने कहा कि जेपीसी के पास गया है ये तो ठीक है लेकिन अगर ये बिल इसी हालत में रहेगा तो वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं. इसमें जो प्रवाधान हैं वो बेहद ही खतरनाक हैं. जिस मकसद के साथ प्रॉपर्टी को वक्फ किया जाता है आप उसी को छीन रहे हैं.

‘कलेक्टर राज वापस लाना चाहती है मोदी सरकार’

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार फिर कलेक्टर राज लेकर आना चाहती है और वक्फ बोर्ड का कलेक्टर से विवाद रहेगा तो कलेक्टर तो सरकार के फेवर में रिपोर्ट देगा. पहले जो ट्रेब्यनल था उसमें एक जज अपॉइन्ट होते थे, अब उन्होंने निकालकर एक रिटायर्ट जज को रख दिया. इसका पूरा हिसाब देखेंगे तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं बल्कि उसको बर्बाद करने के लिए है.