Waqf Board Act Amendments: वक्फ एक्ट में संशोधन की खबरों पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने वक्फ एक्ट में संशोधन की खबरों पर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा , 'वक्फ एक्ट में बदलाव से पहले राय करना बहुत जरूरी है. अभी अफवाह चल रही है और कुछ भी तय नहीं है. ये बिल पहले संसद में रखा जाएगा और उसके बाद हमें उसका मसौदा मिलेगा.'
उन्होंने कहा, 'मसौदा मिलने के बाद ही हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं कि ये सही है या गलत. वक्फ बोर्ड सरकार का ही एक हिस्सा है और उसका संचालन भी चुने हुए लोग ही करते हैं. अगर संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार अपनी तरफ से ला सकती है, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन विपक्षी दलों की राय और वक्फ बोर्ड से संबंधित लोगों की राय ली जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा.'
विवाद क्या है?
खबर है कि केंद्र सरकार संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबधित बिल को ला सकती है. अहम ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्र सरकार के फैसले का सीधा असर होगा क्योंकि यहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है. इस संबंध में अन्य विपक्षी दलों के भड़कने का भी अनुमान लगाया जा रहा है.
क्या है केंद्र की कोशिश?
खबरों के मुताबिक, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है. सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार शाम कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी. प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन का प्रस्ताव दिया जाएगा.
इसी तरह, वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है. सूत्रों ने बताया कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है. इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में होगा जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है और उसके पास जमीन भी बहुत है.
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