Waqf Council Meeting: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वक्फ की जमीनों पर बनेंगे स्कूल और अस्पताल

Waqf Council Meeting: अब वक्फ सम्पत्तियों पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्टल और सद्भाव मंडपों का निर्माण किया जाएगा.

सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बैठक(फाइल तस्वीर)

Waqf Council meeting: देश भर में फैली वक्फ की सम्पत्तियों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब वक्फ की ख़ाली ज़मीनों पर स्कूल और अस्पताल बनेंगे. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में शनिवार को 89वीं सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि देश भर में मौजूद वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का बेहतर तरीक़े से इस्तेमाल किया जाना चाहिए. अब वक्फ सम्पत्तियों पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्टल और सद्भाव मंडपों का निर्माण किया जाएगा. 

वक़्फ़ सम्पत्तियों की होगी जीपीएस मैपिंग

केंद्र सरकार अब देश भर में मौजूद वक्फ की हज़ारों सम्पत्तियों का ब्योरा कम्प्यूटर पर एक जगह इकट्ठा करेगी, जिससे एक क्लिक में ही किसी भी ज़मीन के वास्तविक लोकेशन को देखा जा सके. इसके लिए वक्फ सम्पत्तियों की जीपीएस/जीआईएस मैपिंग युद्ध स्तर पर की जा रही है. ये काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. 

वक़्फ़ ज़मीनों पर तेज़ी से शुरू होंगे विकास के काम 

केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर बताया कि जीपीएस मैपिंग के ज़रिए देश के दूर दराज इलाक़ों में वक़्फ़ की इन ख़ाली पड़ी ज़मीनों की सुरक्षा और संरक्षण भी  बेहतर तरीक़े से हो सकेगा और इन पर विकास कार्य भी तेजी से किए जा सकेंगे.   

CWC will establish Common Service Centres in prominent waqf centres in different states. These centres will provide information & assistance regarding education, employment & self-employment, various welfare schemes & programmes. It will benefit the people especially women. pic.twitter.com/nSNeVsFA21

— Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) October 23, 2021

केंद्र की योजनाओं को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में भी ये जमीनें काम आएगी. केन्द्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि राज्यों के विभिन्न वक़्फ़ सेंटरों पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएँगे. ये सेंटर शिक्षा, रोज़गार और स्वरोज़गार से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सूचना भी स्थानीय लोगों को प्रदान करेंगे. इससे महिलाओं को विशेष लाभ होगा.