Wayanad Landslides Victim: केरल के वायनाड में भूस्खलन से पीड़ित और उनके परिवारों की लगातार मदद की जा रही है. इसी क्रम में एक तरफ जहां कर्नाटक सरकार ने लैंडस्लाइड से पीड़ितों के लिए घर बनाने का ऐलान किया है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी एक आदेश जारी कर बीमा कंपनियों से जल्द से जल्द दावा राशि बांटने के लिए कहा है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शनिवार (03 अगस्त) को घोषणा की कि भूस्खलन प्रभावित वायनाड में कर्नाटक सरकार पीड़ितों के लिए 100 घरों का निर्माण करेगी. सीएम सिद्दारमैया के इस ऐलान के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनका आभार जताया है. सिद्दारमैया के पोस्ट का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं वायनाड में इस कठिन समय के दौरान उदार समर्थन के लिए कर्नाटक के लोगों और सरकार का बहुत आभारी हूं. दुखद भूस्खलन के पीड़ितों के लिए 100 घर बनाने की आपकी प्रतिबद्धता पुनर्वास प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. भारतीयों की करुणा और एकजुटता ही वह ताकत है, जिसकी वायनाड को अभी जरूरत है.
सिद्धारमैया ने क्या कहा?
सिद्दारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान करते हुए लिखा, वायनाड में हुए दुखद भूस्खलन के मद्देनजर कर्नाटक केरल के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है. मैंने सीएम पिनराई विजयन को समर्थन का भरोसा दिया है और घोषणा की है कि कर्नाटक पीड़ितों के लिए 100 घर बनाएगा. हम मिलकर पुनर्निर्माण करेंगे और उम्मीद बहाल करेंगे. 30 जुलाई की सुबह वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन में 308 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक घायल हो गए हैं. वहीं लगभग 300 लोग लापता हैं.
मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम
वहीं, वित्त मंत्रालय ने आज शनिवार (03 अगस्त) को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से पीड़ितों और उनके परिवारों को दावा राशि का जल्द से जल्द बांटने के लिए कहा है. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि बीमा कंपनियों ने वायनाड, पलक्कड़, कोझीकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में सहायता के लिए संपर्क विवरण देने को विभिन्न चैनलों (स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया, कंपनी की वेबसाइट, एसएमएस, आदि) के जरिए अपने पॉलिसीधारकों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए हैं. इन जिलों में बड़ी संख्या में दावे दर्ज किए जा रहे हैं.
वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों को दिया आदेश
मंत्रालय ने कहा, ''केरल में दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन की घटना और भारी बारिश को देखते हुए सरकार ने एलआईसी, राष्ट्रीय बीमा निगम, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आदेश दिया है, ताकि बीमा दावों को तेजी से निपटाया जा सके और भुगतान किया जा सके.''
‘बीमा की राशि पीड़ितों तक जल्द पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध’
इसमें कहा गया कि एलआईसी से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसीधारकों को दावा राशि का तेजी से वितरण करने के लिए कहा गया है. बयान में आगे कहा गया कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बीमा कंपनियों के साथ समन्वय करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का तेजी से निपटान हो और उनका भुगतान हो.
सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय इस आपदा के पीड़ितों की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें बिना किसी देरी और परेशानी के जरूरी मदद मिले.
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