CM Mamata Banerjee On Bandh: पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग जोर पकड़ रही है. इसको लेकर दार्जिलिंग की पार्टियों ने गुरुवार (23 फरवरी) को बंद का आह्वान किया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर ताजा बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने शुरू से ही बंद की राजनीति को खत्म कर दिया है क्योंकि ये हमेशा ही विकास के रास्ते में आती है. वहीं, गोरखालैंड की मांग करने वाली इन दोनों पार्टियों ने बंद के फैसले को वापस ले लिया है.
ममता बनर्जी ने कहा, “ मैंने 11 साल पहले बंगाल को बंद की राजनीति से आजादी दिलाने में मदद की है. हम यहां किसी भी तरह के बंद का समर्थन नहीं करते हैं. ये हमारी नीति नहीं है. बंद और विकास एक साथ नहीं चल सकते. जिस तरह से बंगाल आगे बढ़ रहा है उससे तो हर किसी को फायदा होगा.” उन्होंने आगे कहा कि वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी इंसान को कोई परेशानी हो. सीएम ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जब उनका काफिला चल रहा हो तो ट्रैफिक को न रोका जाए.
‘बंगाल को अलग करने का सवाल ही नहीं’
इससे एक दिन पहले बुधवार (22 फरवरी) को सीएम ममता ने कहा, “हम कभी भी किसी हड़ताल की मंजूरी नहीं देंगे. हमारी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि हम किसी भी अलगाव की अनुमति नहीं देंगे. बंगाल को अलग करने का कोई सवाल ही नहीं है.” सीएम ने कहा कि वह बंगाल को विभाजित करने के लिए किसी भी साजिश को पनपने नहीं देंगी. उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल ने बंद संस्कृति को खत्म कर दिया है और विकास के लिए प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि बंद का कोशिश करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.
विधानसभा में पास हुआ प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया. इस पर दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा ने कहा था कि गोरखालैंड की मांग का पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के विभाजन से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में विलय किए गए क्षेत्र के विभाजन के बारे में है. साल 1907 से नेपाली भाषा के गोरखा अलग राज्य 'गोरखालैंड' की मांग करते रहे हैं. उनका कहना है कि वे सांस्कृतिक और जातीय रूप से पश्चिम बंगाल से अलग हैं.
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