कोरोना से देश में हाहाकार, ममता बोलीं- बंगाल की ऑक्सीजन सप्लाई चेन को यूपी में किया जा रहा डायवर्ट
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- बीजेपी शासित राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बरकरार रखी जा रही है. ऐसे में हम कहां से ऑक्सीजन पाएंगे?
एक तरफ जहां देश में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है तो वहीं गंभीर ऑक्सीजन संकट से स्थिति और भयावह हो गई है. इस बीच, ऑक्सीजन को कमी को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी खूब चल रहा है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को यह आरोप लगाया कि बंगाल की ऑक्सीजन सप्लाई चेन को उत्तर प्रदेश डायवर्ट किया जा रहा है.
सीएम ममता ने कहा- बीजेपी शासित राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बरकरार रखी जा रही है. ऐसे में हम कहां से ऑक्सीजन पाएंगे? इससे पहले, दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाते हुए केन्द्र से दखल देने की मांग की थी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली ऑक्सीजन को प्लांट पर ही रोका जा रहा है.
Our oxygen supply chain has been diverted to Uttar Pradesh. The supply chain is being maintained in BJP states. Where will we get oxygen from?: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/zQD6TWlSMx
— ANI (@ANI) April 23, 2021
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इधर, कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की. इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने से बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, इस हालात से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है.
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग बहुत अधिक पीड़ा में हैं. उन्होंने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वह मुख्यमंत्रियों को निर्देश दें ताकि दिल्ली तक ऑक्सीजन टैंकरों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो सके.'
प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का अनुरोध करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'केंद्र को सेना के जरिए सभी ऑक्सीजन प्लांट को अपने अधीन लेना चाहिए और ऑक्सीजन के हर ट्रक के साथ सेना का वाहन चलना चाहिए. ओडिशा और पश्चिम बंगाल से दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन आने वाली है उसे हवाई मार्ग या ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लाया जाए.' साथ ही उन्होंने ये मांग भी की कि राज्य सरकारों को कोविड-19 के टीके केंद्र सरकार के समान कीमतों पर ही मिलने चाहिए.
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