पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कोविड-19 वैक्सीनेशन की मौजूदा नीति को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ममता सरकार कोरोना वैक्सीन की एक देश एक कीमत की मांग कर रही है.
पश्चिम बंगाल सरकार अपनी याचिका में केंद्र को सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग है. बंगाल सरकार ने कहा- राज्य के पास संसाधन कम है. देश में समान वैक्सीन नीति हो. केंद्र मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराए. अब तक वैक्सीन खरीद में लगे बंगाल के पैसे वापस दिलाने की भी मांग की गई है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतकर लगातार तीसरी सत्ता में आईं ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेडिकल ऑक्सीजन की यथाशीघ्र सप्लाई करने का अनुरोध किया है. ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र लिखकर कोरोना (Corona ) महामारी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के लिए मेडिकल ऑक्सीजन (Medical Oxygen) आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है.
ममता बनर्जी ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर राज्य को अगले 7-8 दिनों में 550 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है. सीएम ममता बनर्जी पत्र में कहा है कि इसके पहले भी 5 मई को मैंने पत्र दिया था. मैंने कहा था कि कोविड-19 महामारी के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है. बंगाल में कोविड पोजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है. पिछले 24 घंटे के दौरान 470 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की खपत हुई है. यह अगले 7-8 दिनों में बढ़कर 570 मीट्रिक टन हो सकती है.
ममता ने अपने पत्र में कहा है कि मुख्य सचिव ने पहले ही इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और अधिकारियों को सूचित किया है कि राज्य को 570 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है. पश्चिम बंगाल सरकार को अलॉटमेंट करने की जगह केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों का अलॉटमेंट बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि बंगाल में प्रतिदिन 560 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होता है.
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