Krishak Bandhu Scheme: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुधवार को कृषक बंधु योजना के तहत 1.05 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,900 करोड़ रुपये भेज दिया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये जानकारी दी.


दरअसल, सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज से 2900 करोड़ रुपये सीधे हमारे कृषक बंधु (नतून) योजना के तहत नामांकित लगभग 1.05 करोड़ किसानों (बरगादारों सहित) के बैंक खातों में जारी कर रहे हैं. यह खरीफ फसल के सीजन 2024 के लिए वित्तीय सहायता की पहली किस्त है. जबकि इस साल के अंत में रबी सीजन के लिए दूसरी किस्त की योजना बनाई गई है. 


बंगाल में एक किसान को मिलते है 10000 रुपये- CM ममता


टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आगे लिखा, ‘एक एकड़ से ज्यादा की खेती योग्य भूमि के लिए, एक किसान को 10000 रुपये मिलते हैं, और कम मात्रा में भूमि के लिए, आनुपातिक राशि न्यूनतम 4000 रुपये प्रति साल होती है. जबकि, साल 2019 में स्थापना के बाद से, 18,234 करोड़ की राशि किसानों के खातों में पहुंच चुकी है.


 






सीएम ममता बनर्जी ने मुआवजे को लेकर क्या बोली?


मुख्यमंत्री बनर्जी ने आगे लिखा कि इसके अलावा, 18 से 60 साल की आयु के बीच मरने वाले किसान के लिए, उसके परिवार को 2 लाख का मृत्यु मुआवजा मिलता है. पश्चिम बंगाल में कुल 1,12,000 शोक संतप्त परिवारों को पिछले कुछ सालों में इस मद में कुल 2240 करोड़ मिले हैं. उन्होंने आगे कहा कि हम अपने किसानों की आर्थिक बेहतरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.


फसल खराबी का मुआवजा भी राज्य सरकार ने किया जारी


इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने फसल खराबी का मुआवजा भी जारी किया है. सीएम ने बताया कि मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि कृषक बंधु योजना के अलावा हम आज से अपने 2.10 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 293 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर रहे हैं, जिन्हें चालू रबी सीजन के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल का नुकसान हुआ था.


सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह हमारी अनूठी बांग्ला शस्य बीमा (बीएसबी) के तहत किया जाता है, जो हमारी अनूठी फसल बीमा योजना है, जहां राज्य सरकार सभी फसलों के लिए संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान करती है।. जबकि, साल 2019 में शुरुआत से लेकर अब तक प्रभावित एक करोड़ किसानों के बैंक खातों में 3133 करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं.


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