कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया. इस बजट में खास बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने तिमाही आधार पर 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. फ्री बिजली योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर कोई चार्ज नहीं लगता है.
बजट में क्या कुछ है खास?
- पश्चिम बंगाल सरकार ने तिमाही आधार पर 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की.
- बजट में अगले तीन साल में 100 लघु और मझोले उद्योग पार्क बनाने का प्रस्ताव, 2020-21 के लिए इस मद में 200 करोड़ रुपये का आवंटन.
- राज्य सरकार ने अगले दो वित्तीय वर्षों 2020-21 और 2021-22 के लिए चाय बागानों का कृषि आयकर माफ करने का प्रस्ताव रखा.
- राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, इस योजना का नाम "बंधु प्रकल्प" है. इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, जिन्हें किसी अन्य पेंशन योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, उन्हें 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी.
ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना
बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इन दिनों केंद्र कोई भी निर्णय करने के पहले राज्यों से विचार-विमर्श नहीं करता है. उन्होंने कहा कि आर्थिक दशा को सुधारने के लिए हर किसी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, जरूरी हो तो प्रधानमंत्री को विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए.
ममता बनर्जी ने कहा, ''केंद्र सरकार को नफरत की राजनीति में व्यस्त रहने के बजाए अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए.''