West Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है. राज्य में 8 जुलाई को एक ही चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. इस ऐलान पर राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी भड़क गई है और इसके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई है. बीजेपी ने एक चरण में चुनाव कराए जाने पर  आपत्ति दर्ज कराई है और राज्य के चुनाव में पैरा मिलिट्री फोर्स की मांग की है. याचिका में बिना ऑल पार्टी मीटिंग चुनाव आयुक्त के चुनाव तारीखों के ऐलान पर सवाल उठाया गया है. वहीं, तारीखों के ऐलान को बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने 'लोकतंत्र की हत्या' कहा है.


पैरा मिलिट्री फोर्स की मांग


बीजेपी ने राज्य में हिंसा के इतिहास को देखते हुए एक चरण में चुनाव कराए जाने को समझ से परे बताया है. पार्टी हाईकोर्ट में चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है. पार्टी नेता सुवेंदु अधिकारी ने सुरक्षा की चिंता को लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक चरण में चुनाव कराए जाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा, अगर चुनाव के दौरान हिंसा भड़कती है और किसी की मौत होती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा जिम्मेदार होंगे.


अपर्याप्त समय


राज्य के नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा ने गुरुवार (8 जून) को पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा की. उन्होंने बताया कि 8 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए 9 जून से नामांकन शुरू होगा, जो 15 जून तक किया जा सकेगा. नाम वापसी 20 जून तक होगी. 70,000 सीट के लिए सिर्फ 7 दिनों में नामांकन होना है. बीजेपी ने प्रक्रिया के लिए दिए गए समय को अपर्याप्त बताया है. 


एक साथ नामांकन


बीजेपी ने पूरे प्रदेश में एक साथ नामांकन को लेकर भी सवाल उठाया है. बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा, "नामांकन कल शुक्रवार यानी 9 जून से शुरू हो रहा है. 15 जून आखिरी तारीख है. 10 और 11 जून को वीकेंड है यानी कोई भी काम नहीं होगा. 


सभी बूथों में सीसीटीवी


बीजेपी इस बार चुनाव में सभी बूथों पर सीसीटीवी की मांग की है. पश्चिम बंगाल में पिछली बार के पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई थी.  2018 में हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी ने राज्य की 90 प्रतिशत पंचायत सीटों और सभी 22 जिला परिषद पर कब्जा जमाया था. बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन नहीं करने दिया गया था.


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