क्या है लाइट हाउस परियोजना, जिसकी पीएम मोदी ने रखी है आधारशिला
छह राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला के इस कार्यक्रम में आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता-भारत (जीएचटीसी-इंडिया) के तहत छह राज्यों में छह स्थानों पर ‘लाइट हाउस’ परियोजनाओं की आधारशिला रखी है. वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने आशा इंडिया यानी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर के विजेताओं की घोषणा भी की. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के लिए उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार भी दिया. इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नवप्रर्वतक निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की. इस पाठ्यक्रम का नाम नवारितिह रखा गया है.
छह राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला के इस कार्यक्रम में आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए छह राज्यों मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में राजकोट, तमिलनाडु में चेन्नई, झारखंड में रांची, त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना है.
सबके पास हो खुद का मकान
इस योजना का उद्देश्य गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया करवाना है. पीएम मोदी का संकल्प है कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना मकान हो. वहीं लाइट हाउस परियोजना के तहत 6 राज्यों में चुनी गई जगहों पर प्रत्येक जगह में एक हजार से ज्यादा घर बनाए जाएंगे. इस परियोजना के तहत सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं. लाइट हाउस प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य से वक्त की बचत होती है और लागत कम आती है. ऐसे में प्रोजेक्ट में खर्चा भी कम आता है. इसके तहत बने मकान भूकंपरोधी होते हैं.
बता दें कि इन प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) के दिशानिर्देशों के मुताबिक इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई. इसके अलावा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने और अन्य संबंधित कारकों के कारण होने वाले किसी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) का भी प्रावधान किया गया था.
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