अब इस राज्य में फ्री मिलेगा गेहूं: केंद्र के आदेश के बाद मिनिस्टर ने बताया किसे और कब से दिया जाएगा

Odhisha: केंद्र सरकार ने ओडिशा के लोगों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार अक्टूबर से ओडिशा के लोगों को मुफ्त गेहूं भी देगी.

फ्री में मिलेंगे गेंहूं और चावल (फाइल फोटो)

Source : PTI

Odhisha Latest News: ओडिशा में अब से लोगों को मुफ्त में गेहूं दिया जाएगा. यह ऐलान शुक्रवार (27 सितंबर, 2024) को राज्य के खाद्य आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने दी. उन्होंने बताया, "अक्टूबर से हमारे राज्य में गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा. केंद्र का आदेश आ गया है. हमने केंद्र से गुजारिश की थी और उन्होंने हमारी सुन ली है."

कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा, "मुफ्त में गेंहूं मिलेगा और वो अक्टूबर से दिया जाएगा. इस संबंध में केंद्र का ऑर्डर आ गया है. सभी अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि अनुपात के रूप से लोगों को गेहूं बंटना चाहिए. किसको कितना गेहूं दिया जाएगा, इसका निर्णय अधिकारी लेंगे."

केंद्र ने कितने राज्यों को लिखी चिट्ठी?

अक्टूबर महीने से ओडिशा के सभी राशन कार्ड धारकों को गेहूं के साथ चावल भी दिया जाएगा. केंद्र ने इस संबंध में ओडिशा समेत नौ राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसके मुताबिक, मंत्रियों की एक कमेटी ने आवंटन का ये निर्णय लिया है. नौ राज्यो में बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. 

#WATCH | Bhubaneshwar: Krushna Chandra Patra, Odisha Minister of Food Suppliers and Consumer Welfare says, " Wheat will be available for free (in state) from October. Centre's order has come. We had requested the centre and they listened to our request..." pic.twitter.com/k833Q5Ay7O

— ANI (@ANI) September 27, 2024

चिट्ठी में क्या लिखा?

एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के तहत गेहूं-चावल के आवंटन में संशोधन किया गया है. चिट्ठी में ये भी कहा गया कि खाद्य सब्सिडी, अंतर-राज्यीय परिवहन और डीलर के मार्जिन सहित इस तरह के वितरण की वजह से लागत-साझाकरण में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. 

ओडिशा सरकार ने की थी ये मांग

 

बताया गया कि ओडिशा सरकार ने केंद्र से मांग की थी कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत राज्य के लाभार्थियों को चावल कोटे के 20 प्रतिशत के बदले गेंहूं उपलब्ध कराया जाए. बताया जा रहा है कि इस फैसले से राज्य के कई लोग लाभान्वित होंगे.