साक्षी मलिक के सवाल पर बृजभूषण सिंह का जवाब, बताया टूर्नामेंट के लिए क्यों चुना गया नंदिनी नगर

WFI Suspension: जूनियर राष्ट्रीय टूर्नामेंटों को गोंडा में आयोजित कराने को लेकर बीजेपी सांसद बृज भूषण सिंह ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि कम समय के कारण कोई भी खेल आयोजित करने के लिए राजी नहीं था.

बृज भूषण सिंह (फाइल फोटो)

Source : PTI

Brij Bhushan Singh On Sakshi Malik: जल्दबाजी में जूनियर राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की घोषणा करने के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने रविवार (24 दिसंबर) को सफाई दी. उन्होंने कहा कि वह युवा पहलवानों का साल बर्बाद होने से बचाना चाहते थे.

रिटायर पहलवान साक्षी मलिक के प्रस्तावित खेलों को उत्तर प्रदेश के गोंडा में करवाने के सवालों पर भूषण ने कहा कि गोंडा के नंदिनी नगर को खेलों के लिए इसलिए चुना गया था, क्योंकि कोई अन्य महासंघ इतने कम समय में टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सहमत नहीं था.

सरकार ने WFI को किया सस्पेंड
इससे पहले केंद्र सरकार ने रविवार को WFI की नवगठित गवर्निंग बॉडी पर जल्दबाजी में काम करने और नियमों का उल्लंघन के आरोप में उसे निलंबित कर दिया था. साक्षी मलिक उन पहलवानों में शामिल हैं, जो भूषण के खिलाफ महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 

साक्षी मलिक का इस्तीफा
साक्षी ने भूषण के करीबी संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देते हुए साक्षी ने शनिवार (23 दिसंबर) पूछा था कि जूनियर राष्ट्रीय टूर्नामेंट गोंडा में क्यों हो रहा है. वह बृजभूषण सिंह का इलाका है.

31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा सत्र
इस बीच बृज भूषण ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और कहा कि वह कुश्ती से पूरी तरह से संन्यास ले रहे हैं. इससे पहले बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने कहा,"संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं हैं. पुरानी कमेटी को जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ा. 31 दिसंबर को पुराना सत्र खत्म हो जाएगा. उसके बाद नया साल शुरू होगा. ऐसे में सभी राज्य संघों ने खेलों की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया था.'' 

भूषण ने कहा कि डब्ल्यूएफआई चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किए गए. उन्होंने कुश्ती संघ के चुनावों को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और निकाय का गठन किया गया. अब यह उनका (महासंघ के सदस्यों का) निर्णय है कि वे सरकार से बात करना चाहते हैं या कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है.''