Atishi On Electricity Subsidy: दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे. इसको लेकर नई बिजली मंत्री आतिशी का बयान सामने आ गया है. उन्होंने कहा है कि राजधानी में उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही सब्सिडी मिलती रहेगी. सब्सिडी देने के लिए कम लोड की शर्त लागू करने का कोई विचार नहीं है. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीईआरसी ने जो साल 2020 में सलाह दी थी वो नियम का उल्लंघन था.
दरअसल, डीईआरसी के एक सुझाव के हवाले से बीते शुक्रवार (10 मार्च) को उपराज्यपाल ने कहा था कि अगर सरकार 1-5 किलोवाट तक के इस्तेमाल पर बिजली सब्सिडी देती है तो इससे हर साल 316 करोड़ की बचत होगी और वर्तमान समय में सब्सिडी ले रहे 95 फीसदी उपभोक्ता इसमें कवर हो जाएंगे.
क्या कहा आतिशी ने?
इस पर आतिशी ने कहा, “उपराज्यपाल जिस सुझाव की बात कर रहे हैं उसे खुद DERC ने ही वापस ले लिया था, क्योंकि Delhi Electricity Act 2003 के अनुसार सब्सिडी के मामले में DERC सरकार को सुझाव नहीं दे सकता है. स्पष्ट है, एलजी को सब कुछ पता होगा और गलत मंशा से मीडिया में यह खबर दी गई है. यह LG का एक और प्रयास है कि दिल्ली सरकार के काम को रोका जाए. दिल्ली सरकार 24 घंटे फ्री बिजली जारी रखेगी.”
‘लोगों ने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया’
LG के अनुसार नए सुझाव के हिसाब से हर साल 316 करोड़ की बचत के सवाल पर आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना रेवेन्यू लगातार बढ़ाया है, किसी भी राज्य में इतनी जल्दी बजट में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है. यह दिल्ली सरकार का अधिकार है कि हम अपना बजट कहां किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं. आतिशी ने यह भी जानकारी दी कि जो लोग अब तक बिजली सब्सिडी लेते आये हैं उनमें से करीब 95 फीसदी लोगों ने आगे भी फ्री बिजली के लिए अप्लाई कर दिया है.
ये भी पढ़ें: Delhi Electricity Subsidy: बिजली सब्सिडी पर 'मंडराया संकट', LG ने केजरीवाल सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक