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महिला आरक्षण बिल लाने से पहले मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या बड़े फैसले लिए

Modi Govt Female Oriented Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल ही नहीं, बल्कि कई प्रमुख योजनाओं को लेकर भी आई है.

Modi Govt Female Girls Oriented Scheme List: भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को 9 साल से ज्यादा हो गए. इस दौरान मोदी सरकार ने विकास पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने के अलावा महिला उत्थान पर भी बहुत ज्यादा काम किया है. 27 साल के इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया है. मगर सरकार ने पिछले 9 सालों में इसके अलावा भी महिलाओं के लिए कई सारे काम किए हैं. 

तीन तलाक को कानूनी रूप से खत्म कर देना हो या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को गैस सिलिंडर देना. पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 9 सालों में महिलाओं को सशक्त करने में सबसे आगे रही है. महिला आरक्षण बिल को इसी दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में आइए आज आपको पिछले 9 सालों में मोदी सरकार के जरिए लाई गई उन स्कीम के बारे में बताते हैं, जिनका असर महिलाओं पर पड़ा है. 

  • महिला आरक्षण बिल: सरकार ने मंगलवार को संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया. इसके जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है. 
  • महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट: सरकार की इस योजना के तहत महिलाएं 2 लाख रुपये तक निवेश कर पाएंगी. योजना के जरिए मिलने वाले पैसे पर ब्याज 7.5 फीसदी प्रतिवर्ष है. 
  • सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन: सरकार ने 2020 में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन हासिल करने का रास्ता साफ कर दिया. इस तरह प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ.
  • महिला शक्ति केंद्र स्कीम: मोदी सरकार की इस योजना के जरिए सामुदायिक भागीदारी के रास्ते ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया, ताकि वे अपनी क्षमता को पहचान सकें. 
  • मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते: सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ये रही है कि उसने सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया. ये फैसला 2021 में लिया गया. 
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना: इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करने पर जोर दिया. उन्हें बच्चे के जन्म पर पांच हजार रुपये देने का प्रावधान भी किया गया. 
  • तीन तलाक पर कानूनी पाबंदी: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में तीन तलाक पर कानूनी पाबंदी लगा दी. इससे मुस्लिम महिलाओं का काफी उत्थान हुआ. मुस्लिम समाज की महिलाओं ने इसका स्वागत भी किया.
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: सरकार ने हर घर में एलपीजी सिलिंडर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की. इसके तहत ग्रामीण और वंचित परिवारों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया. 

कुछ और प्रमुख योजनाएं 

मोदी सरकार ने इसके अलावा महिला ई-हाट, स्टार्टअप स्कीम, पोषण अभियान, महिला हेल्पलाइन स्कीम जैसी योजनाओं को भी शुरू किया. इसके अलावा सबसे लोकप्रिय स्कीम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू करने का श्रेय भी मोदी सरकार को जाता है. 

यह भी पढ़ें: महिला आरक्षण बिल के लिए आसान नहीं आगे की राह, सामने हैं ये बड़े चैलेंज

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