Exclusive: 'मथुरा श्रीकृष्ण की जन्मभूमि, वहां मस्जिद का क्या काम', बाबा रामदेव का बड़ा बयान

Yoga Guru Swami Ramdev on Mandir Masjid Row: योग गुरु स्वामी रामदेव ने मंदिर-मस्जिद विवाद पर कहा है कि काशी भोलेनाथ की नगरी है और मथुरा में श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है.

योग गुरु स्वामी रामदेव (फाइल फोटो)

Source : PTI

Yoga Guru Swami Ramdev: योग गुरु स्वामी रामदेव ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मथुरा में मस्जिद विवाद को लेकर कहा, "मथुरा श्रीकृष्ण की जन्मभूमि, वहां मस्जिद का क्या काम है."  एबीपी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने कहा, "जो हमारे बड़े तीर्थ थे. जहां आक्रांताओं ने बहुत ज्यादा क्रूरता की. ऐसे बड़े तीर्थ हमें सौंप देना चाहिए. अगर हर जगह विवाद होगा तो देश का भाईचारा खतरे में पड़ता है."

स्वामी रामदेव ने कहा, "इसलिए हर जगह विवाद नहीं करना चाहिए. जो हमारे बड़े गौरव के स्थान हैं. जैसे मथुरा, काशी विश्वनाथ. भगवान भोले नाथ की नगरी है और ज्ञानवापी तो किसी मस्जिद का नाम भी नहीं हो सकता है. ये खुद दर्शाता है कि हमारे सनातन नाम है. दूसरी मथुरा श्रीकृष्ण भगवान की जन्मभूमि है. वहां मस्जिद का क्या काम. ऐसे हमारे जो बड़े तीर्थ हैं, वहां हमारे मुस्लिम भाईयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और आगे आना चाहिए."

मथुरा और काशी में क्या है विवाद?

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर 1991 से मुकदमे चल रहे हैं. हालांकि साल 2021 के बाद नए सिरे से मामला आगे बढ़ा है. इस साल 5 महिलाओं ने मंदिर की भीतर भगवान की मूर्तियां होने का दावा किया था और पूजा करने की अनुमति मांगी थी. साल 2024 की फरवरी में यहां पूजा करने की इजाजत भी दी जा चुकी है. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका उपासना स्थल कानून का उल्लंघन नहीं करता है.

वहीं मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर हिंदू पक्षों का दावा रहा है कि ये भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर बनाई गई है. साल 2020 में छह भक्तों ने की एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद को हटाने की मांग की. अब इस मामले में 18 याचिकाएं हैं. अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं भी उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ नहीं जाती हैं. 2023 में हाई कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया था जो मस्जिद का सर्वे कर सके पर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जो अब तक लागू है. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है.