महाराष्ट्र सरकार ने आज एक बैठक ली जहां राज्य की आपातकालीन प्राधिकरण की इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने अपने पुराने फैसले जिसमें फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम ना कराने का फैसला लिया गया था उसे मोहर लगा दिया है. राज्य के शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने जानकारी दी है कि यूजीसी की गाइडलाइन के बाद भी महाराष्ट्र में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं ली जाएगी.
यूजीसी ने जब से फैसला सुनाया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों का एग्जाम होगा तब से महाराष्ट्र में शिवसेना यूजीसी के खिलाफ लाम बंद हो गई है. शिवसेना के तमाम नेता यूजीसी की खिलाफत में मोर्चा संभाले हुए हैं 2 दिन पहले आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके यूजीसी को अपना हठ त्यागने के लिए कहा था और बच्चों की जान का दुश्मन बताया था. युवा सेना के वरुण सरदेसाई यूजीसी के खिलाफ ऑनलाइन पिटिशन चला रहे हैं. अब राज्य सरकार जिसके शिक्षा मंत्रालय शिवसेना के अंडर आता है ने आज स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा नहीं लेने जा रहे हैं.
उदय सामंत ने जानकारी दी है उन्होंने ट्वीट करके कहा मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे की अध्यक्षता में आज राज्य आपातकालीन प्राधिकरण की एक बैठक हुई. यूजीसी द्वारा दी गई गाइडलाइन के बाद भी अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया गया. उदय सामंत ने उदाहरण दिया कि बेंगलुरु में बच्चों की परीक्षा कराई गई और कई बच्चे बीमार हो गए.