इस मंत्री ने मंच पर कटवाये बाल और नाई को दुकान खोलने के लिए दिए इतने रुपये

मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने एक गांव में कोविड-19 सुरक्षा उपायों के साथ मंच पर ही एक नाई से बाल कटवाकर और दाढ़ी बनवाकर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया.

भोपाल: मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने एक गांव में कोविड-19 सुरक्षा उपायों के साथ मंच पर ही एक नाई से बाल कटवाकर और दाढ़ी बनवाकर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया. इसके साथ ही उन्होंने युवक को स्वरोजगार के लिए 60 हजार रुपये भी दिए.

यह दिलचस्प वाक्या शाह के निर्वाचन क्षेत्र खंडवा जिले के हरसूद के गुलाई माल गांव में बुधवार को हुआ. उन्होंने इस वन ग्राम का दौरा करते हुए मंच से राहिदास को बुलाया और उसे अपने बाल काटने और दाढ़ी बनाने को कहा.

उन्होने युवक से कहा, ‘‘मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी अच्छी कटिंग और शेविंग करते हो.’’ युवक ने मंच पर ही मंत्री के बाल काटे और दाढ़ी बनाई. शाह ने रोजगार के लिए उसकी मदद करते हुए तत्काल 60 हजार रुपये दिए, जिससे युवक अचंभित रह गया.

मध्य प्रदेश के वन मंत्री @vijayshahBJPMP का जवाब नहीं, चलती सभा में बाल बनवा लिए. और खुश होकर बाल बनाने वाले को नई दुकान खोलने के लिये सरकारी अनुदान भी दिलवा दिया @ABPNews @anandrai177 @Anurag_Dwary @ManojSharmaBpl @ChouhanShivraj @Deepak_Scribe pic.twitter.com/IgXsgIJCqS

— Brajesh Rajput (@brajeshabpnews) September 11, 2020

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार इस रकम के उपयोग से स्वरोजगार को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बनकर दिखाओ.

शाह ने कहा कि कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण वे लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से बेरोज़गार हैं. लोगों में विश्वास जगाने के लिये मैंने सबके सामने बाल कटवाये और बताया कि सावधानियों के साथ ऐसा करना सुरक्षित है.

मंत्री ने आगे बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता के नाम पर मंत्री के विवेकाधीन कोष से राशि का भुगतान किया है, जिससे रोहिदास अपनी दुकान खोल सके. दरअसल मंत्री के पिछले दौरे में रोहिदास ने उनसे नाई की दुकान खोलने के लिये सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था.

शाह ने गांव में अन्य युवाओं को स्थानीय बाजारों में सब्जी, कपड़ा, चूड़ी, जूते-चप्पल बेचने जैसे छोटे व्यवसाय शुरु करने का आग्रह किया और कहा कि इसके लिये सरकार बैंकों के जरिये उनको दस हजार रुपये तक का ऋण भी प्रदान करेगी. इसके कर्ज़दार को केवल मूल राशि चुकानी होगी जबकि प्रदेश सरकार इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान करेगी.