किसान मुद्दे पर ममता सरकार से बंगाल गवर्नर ने कहा- घड़ियाली आंसू किसान के दर्द को राहत नहीं देंगे

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला किया. राज्यपाल ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए निष्क्रियता और ढिलाई का आरोप लगाया.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कही थी. अब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला किया है. राज्यपाल ने ममता पर 'घड़ियाली  आंसू बहाने' की बात कही.

राज्यपाल ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए निष्क्रियता और ढिलाई का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "ममता सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70 लाख बंगाल के किसानों को 8,400 करोड़ का फायदा देने से इनकार कर दिया. अब तक हर किसान को 12,000 रुपये का नुकसान हुआ है, जो उसके बैंक खाते में आया होता. सीएम से आग्रह है कि उनके घड़ियाली आंसू किसान के दर्द को राहत नहीं देंगे."

राज्यपाल ने कहा, 'राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को खासकर इस तनाव भरे समय में लाभ से वंचित किया जाना उन्हें आहत रहा है. मेरी तरफ से ध्यान दिलाने के बाद भी किसानों की समयस्या पर ध्यान नहीं दिया गया.'

ममता सांसदों के निलंबन पर भड़कीं
एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने आठ सांसदों के निलंबन की निंदा की थी. उन्होंने कहा था कि संसद में किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वालों पर यह कार्रवाई 'दुर्भाग्यपूर्ण' है. ममता ने केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के काम करने के तरीके पर भी निशाना साधा और काम करने के 'अलोकतांत्रिक मानदंडों और सिद्धांतों' का विरोध किया.

उन्होंने ट्वीट किया, "किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले आठ सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है और यह इस निरंकुश सरकार की मानसिकता को दर्शाता है जो लोकतांत्रिक मानदंडों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती है."

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता डेरेक ओ'ब्रायन सहित आठ विपक्षी सदस्यों को रविवार को विवादास्पद कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान उच्च सदन में हंगामा करने को लेकर सोमवार सुबह सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया. सदन ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ' ब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और केके रागेश और माकपा के ई. करीम को निलंबित कर दिया गया.

तृणमूल सुप्रीमो ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए अपने ट्वीट में कहा था, "हम नहीं झुकेंगे और हम संसद में और सड़कों पर इस फासिस्ट सरकार से लड़ेंगे."