मुंबई: मराठा आरक्षण विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मदद की गुहार लगाई है. उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मराठा आरक्षण मामले में दखल देने की मांग की है. ठाकरे ने कहा कि पीएम इस जटिल मामले को सुलझाने में मदद करें.
मुख्यमंत्री ने कहा, मराठा आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और नियमित सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है. महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण का विधेयक ला चुकी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी है. इसी कारण इस साल सरकारी नियुक्तियां और कॉलेज एडमिशन में भी काफी देर हुई है.
खत में पीएम मोदी से मिलने का समय भी मांगा गया है. उद्धव ठाकरे ने खत में लिखा है कि महाविकास अघाड़ी के नेता मराठा आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिलकर बातचीत करना चाहते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर लगी रोक हटाने से मना किया
पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से मना किया है. कोर्ट ने कहा कि जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में मामले की विस्तृत सुनवाई होगी, तब तक इंतजार करें. महाराष्ट्र सरकार ने रोक से पहले नौकरी के लिए चुन लिए गए 2185 लोगों को नियुक्त करने की अनुमति मांगी. लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर भी आदेश देने से मना किया.
पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने से जुड़े महाराष्ट्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी. आरक्षण समर्थक संगठनों के प्रदर्शनों के बीच सरकार ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई रोक हटाने की मांग को लेकर आवेदन दिया है.
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