Mehbooba Mufti on Farm Laws: महबूबा मुफ्ती ने कृषि कानून पर PM Modi के फैसले का किया स्वागत, J-K पर की ये मांग
Mehbooba Mufti: महबूबा मुफ्ती ने कृषि कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि सरकार जम्मू-कश्मीर पर लिए गए अपने फैसले को वापस लेगी.
Mehbooba Mufti says decision to repeal farm laws welcome step: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कृषि कानून (Farm laws) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के फैसले का स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि सरकार जम्मू-कश्मीर पर लिए गए अपने फैसले को भी वापस लेगी. बता दें कि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का एलान किया था. महबूबा मुफ्ती ने मांग की है कि सरकार ने जैसे तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है वैसे ही जम्मू-कश्मीर पर लिए गए अपने फैसले को सही करे.
पूर्व सीएम को उम्मीद सरकार अपने फैसले में सुधार करेगी
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मुफ्ती ने कहा, 'कृषि कानूनों को निरस्त करने और माफी मांगने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, भले ही यह चुनावी मजबूरियों और चुनावों में हार के डर से लिया गया हो.' उन्होंने आगे लिखा कि विडंबना यह है कि बीजेपी जहां वोट के लिए देशभर के लोगों को खुश करने में जुटी है, वहीं कश्मीरियों को अपमानित करना उनके प्रमुख वोटबैंक को संतुष्ट करता है.
Decision to repeal farm laws & an apology is a welcome step, even though it stems from electoral compulsions & fear of drubbing in elections. Ironical that while BJP needs to please people in rest of India for votes,punishing & humiliating Kashmiris satisfies their major votebank
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 19, 2021
महबूबा मुफ्ती ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि जम्मू-कश्मीर को खंडित और शक्तिहीन करने के लिए भारतीय संविधान का अपमान केवल उनके मतदाताओं को खुश करने के लिए किया गया था. मुझे उम्मीद है कि वे यहां भी सही होंगे और अगस्त 2019 में लिए गए फैसले को भी उलट देंगे.
पीएम मोदी ने किया बड़ा एलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह 9 बजे देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेगी और एमएसपी से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति बनाएगी. पीएम ने कहा कि 'इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील (निरस्त) करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे.
उन्होंने आगे कहा कि मैं देशवासियों से माफी मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए.
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