बजट पर लोगों को कंफ्यूज कर रही कांग्रेस, देश में वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सड़कें बनेंगी: गडकरी

आम बजट में चुनावी राज्यों के लिए धनराशि का पिटारा खोला गया है. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में इसी साल चुनाव होना है. इसपर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'हम किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं. सबका साथ, सबका विकास हमारा लक्ष्य है.'

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के आम बजट को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा है कि इससे पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 111 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में कार्य होगा. जिससे प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा. यह बजट देश को विकास के मोर्चे पर काफी आगे ले जाने वाला है. मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले पांच साल में भारत में वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सड़कें होंगी.

"किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं"
अपने आवास पर आईएएनएस से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्ष के चुनावी बजट करार देने के आरोप को खारिज किया. नितिन गडकरी ने बजट में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम आदि चुनावी राज्यों में सड़क परियोजनाओं के लिए भारी धनराशि की घोषणा के सवाल पर कहा, "वित्त मंत्री ने भले ही चार राज्यों का नाम लिया, लेकिन हम हर राज्य के लिए काम कर रहे हैं. दिल्ली में 60 हजार करोड़, यूपी में सवा दो, ढाई लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, इसी तरह बिहार में दो लाख करोड़, कश्मीर में 60 हजार करोड़ और कर्नाटक में ढाई लाख करोड़ के कार्य हमारा मंत्रालय कर रहा है. हम किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं. सबका साथ, सबका विकास हमारा लक्ष्य है."

बजट पर लोगों को कंफ्यूज कर रही कांग्रेस
कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, इस सवाल को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर गलतबयानी करने का आरोप लगाया. उन्होंने आईएएनएस से कहा, "ये बजट पर जनता को कन्फ्यूज करने के लिए कांग्रेस राजनीतिक दृष्टि से बात कर रही है. यह गांव, गरीब और किसान के लिए फायदेमंद बजट है."

वाहनों के लिए नई स्क्रैंपिंग पॉलिसी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इससे प्रदूषण कम होगा. पेट्रोल-डीजल का इंपोर्ट भी कम होगा. नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री साढ़े चार लाख करोड़ की है, वह छह लाख करोड़ की हो जाएगी. 15 दिन के अंदर स्क्रैपिंग पॉलिसी मंत्रालय जारी करेगा. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि 91 हजार करोड़ का बजट बढ़कर जिस तरह से एक लाख 18 हजार करोड़ हुआ है, उससे देश में सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेज गति मिलेगी.