रॉबर्ट वाड्रा बोले- गांधी परिवार से SPG सुरक्षा हटाना राजनीतिक एजेंडा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पिछले दिनों प्रियंका की सुरक्षा घेरे में लगी सेंध गम्भीर हैं. एसपीजी सुरक्षा कवच हटाया जाना राजनीतिक एजेंडा है. ये पूरी तरह गलत है.

जयपुर: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा मंगलवार को जयपुर पहुंचे. वहां उन्होंने गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकर गांधी परिवार को टारगेट कर रही है. उन्होने कहा कि ये केंद्र सरकार का राजनीतिक एजेंडा है.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, " पिछले दिनों प्रियंका की सुरक्षा घेरे में लगी सेंध गम्भीर हैं. एसपीजी सुरक्षा कवच हटाया जाना राजनीतिक एजेंडा है. ये पूरी तरह गलत है. हम परेशान हैं, चिंतित हैं. हमारे साथ ही नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं के साथ जो ह रहा हैं. वो गलत है. अचानक गांधी परिवार की सुरक्षा रातों रात हटाने का फैसला कर लिया जाता है. पूरा देश देख रहा है. मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ देश के लोगों की सुरक्षा के लिए अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत के लिए जा रहा हूं. हमारी सुरक्षा क्या हो इस पर मैं नहीं बोलूंगा. ये सरकार को देखना है". खुद के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि वो पूरा सहयोग जांच एजेंसी को कर रहे हैं. जब भी जहां भी उन्हें बुलाया गया वो गए हैं. जांच में कुछ नहीं मिला इसके बाद भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है.

क्या था मामला-

गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल और बेटी प्रियंका से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी. जिसके बाद उन्हें सीआरपीएफ की ‘जेड प्लस’ सुरक्षा दी गई. गांधी परिवार 28 साल बाद बिना एसजीपी सुरक्षा के रहेगा. उन्हें सितंबर 1991 में 1988 के एसजीपी कानून के संशोधन के बाद वीवीआईपी सुरक्षा सूची में शामिल किया गया था. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते शख्स होंगे जिन्हें एसपीजी सुरक्षा मिलती रहेगी.

नियमों के तहत एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को सुरक्षाकर्मी, उच्च तकनीक से लैस वाहन, जैमर और उनके कारों के काफिले में एक एम्बुलेंस मिलती है. सरकार ने इस साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटायी थी. संसद द्वारा 1988 में लागू एसपीजी कानून को शुरुआत में केवल देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बनाया गया था.