चंदौली: बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने सम्बन्धी संशोधन विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा और पूछा कि क्या वह राज्यसभा में इस विधेयक को पारित कराने में मदद करेगी. शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले एकजुटता के प्रयास कर रहे विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 73 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी.
बीजेपी अध्यक्ष ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किए जाने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा ‘‘मोदी सरकार ने ओबीसी बिल को लोकसभा में पारित कराया है. यह बिल अब राज्यसभा में जाएगा. क्या (कांग्रेस अध्यक्ष) राहुल गांधी देश के सामने स्पष्ट करेंगे कि कांग्रेस ओबीसी विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने में सहायता करेगी या नहीं. वहीं से तय हो जाएगा कि कांग्रेस पिछड़ों का कल्याण चाहती है कि नहीं.’’
उन्होंने कहा ‘‘मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस समर्थन करे या ना करे, मगर सरकार पिछड़ा बिल पारित करके पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करने जा रही है.’’
शाह ने राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) का जिक्र करते हुए कहा ‘‘मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनआरसी बनाया. हमें देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालना है.’’
उन्होने कहा, ‘‘ममता बनर्जी और कांग्रेस कहती हैं कि एनआरसी नहीं होना चाहिए. मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि इस देश में एनआरसी होना चाहिए कि नहीं, मगर वह जवाब नहीं देते. आप सब बताइए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं.’’
उन्होंने दावा किया ‘‘सिर्फ बुआ (बीएसपी प्रमुख मायावती) और भतीजा (एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव) ही नहीं राहुल भी मिल जाएं तो भी हमारी 73 की जगह 74 सीटें होंगी, 72 नहीं होंगी. मैं उनको चुनौती देता हूं कि आ जाओ गंगा-यमुना के मैदानों में यहां बीजेपी की जीत के अलावा और कुछ नहीं हो सकता.’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की महान जनता के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में एक भव्य स्मारक और रिसर्च सेंटर स्थापित करने का बड़ा कार्य शुरू होने जा रहा है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद करता हूं.
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 15 साल में एसपी-बीएसपी के शासन में राज्य की कानून-व्यवस्था अत्यंत दयनीय थी, अपराधियों का बोलबाला था और अराजकता चरम पर थी जबकि योगी राज्य में अपराधी उत्तर प्रदेश से भागने को मजबूर हुए हैं.
उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने 13वें वित्त आयोग के दौरान उत्तर प्रदेश को विकास के लिए केवल 3,30,000 करोड़ की राशि उपलब्धि कराई जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में प्रदेश के लिए 8,08,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 70 सालों से देश के किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का निर्णय लिया है.
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि ‘एकात्म मानववाद‘ का विचार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए उनसे प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की. उन्होंने कहा कि उपाध्याय ने जीवन के शुरू के वर्षों में जो सिद्धान्त सीखे, आप देखें तो प्रधानमंत्री ने एक ‘चायवाले’ के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत रेलवे स्टेशन पर और रेलगाड़ियों में बिताया. उससे उन्हें भारत की समस्याएं सीखने को मिली और उन्होंने उन्हें खत्म करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि देश प्रदेश में जो भी लोक कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं उनके प्रेरणापुंज उपाध्याय ही हैं. कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और क्षेत्रीय सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने भी मुख्य रूप से सम्बोधित किया.