BJP के आरोपों पर बोले अखिलेश, 'कैमरा लेकर चलें और देख लें मुख्यमंत्री आवास पर प्रजापति हैं या नहीं'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति को मुख्यमंत्री आवास में छिपाये जाने के भारतीय जनता पार्टी के आरोप से साफ इंकार करते हुए अखिलेश यादव ने आज कहा कि प्रजापति का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार अदालत के आदेश का पूरा पालन करेगी.

‘सब कैमरा लेकर मेरे साथ चलें और देख लें’

अखिलेश ने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट में मामला है. सरकार पूरा सहयोग करेगी.’’ जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के इस आरोप की ओर ध्यान दिलाया गया कि प्रजापति को मुख्यमंत्री आवास में छिपाया गया है तो अखिलेश ने कहा, ‘‘सब कैमरा लेकर मेरे साथ चलें और देख लें.’’

उन्होंने समाजवादी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि शहर में 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली दी जा रही है. ‘‘हमने प्रधानमंत्री के बारे में कभी नहीं कहा कि आप तार छुओ. हमने योगी (आदित्यनाथ) के बारे में ये बात कही थी. मगर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आयी इसलिए लगता है कि उन्होंने (योगी) अभी सुना नहीं.’’

अखिलेश ने कहा, ‘‘मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए ये जरूर कहा कि गंगा मैया की कसम खाएं कि हम वाराणसी में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं या नहीं. मैं तो नहीं कहूंगा कि तार छुएं...हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि आप (मोदी) भावुक हों और नाराज हो जाएं.’’ प्रधानमंत्री की कैशलेस अर्थव्यवस्था लाने के ऐलान पर प्रहार करते हुए उन्होंने तंज कसा, ‘‘आपके नेता बनारस में मोबाइल या बैंक कार्ड या चेक से कचौडी और पकौडी खाएं तो अच्छा लगेगा. आप तो देश को बता रहे थे कैशलेस, प्लास्टिक मनी...कम से कम आपके लोग पकौडी, कचौडी तो काले धन से ना खायें.’’

...तो किसानों का एक लाख रूपये तक का कर्ज किया जाएगा माफ

अखिलेश ने अपनी सरकार की ओर से किसानों का कर्ज माफ किये जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले समय में अगर समाजवादियों की सरकार बनी तो किसानों का एक लाख रूपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा. इसी कड़ी में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राजमार्गों के निर्माण का जिक्र किया, जिनमें सोनभद्र-बनारस, बाबतपुर-भदोही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आजमगढ फोर लेन का प्रमुखता से शामिल थे.

युवाओं को लैपटॉप देने में भेदभाव के मोदी के आरोप पर अखिलेश ने वाराणसी में लैपटॉप और कन्या विद्याधन पाने वाले दस दस छात्र छात्राओं के नाम पढे और बीजेपी नेताओं को चुनौती दी कि वे इन बच्चों के घर जाकर पता करें कि लैपटाप वितरण में कोई भेदभाव किया गया है या नहीं.

प्रधानमंत्री ने कितने युवाओं को लैपटॉप दिया ?

उन्होंने सवाल किया, ‘‘प्रधानमंत्री ने कितने युवाओं को लैपटॉप दिया ? आने वाले समय में हम स्मार्ट फोन देना चाहते हैं. प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और श्मशान की बात करना चाहते हैं लेकिन हम लैपटाप और स्मार्ट फोन की बात करते हैं.’’

मिर्जापुर में मोदी की ‘रेट’ वाली टिप्पणी के जवाब में अखिलेश ने कहा, ‘‘शिकायत का क्या रेट होगा. हमने सब कुछ आनलाइन कर रखा है. शिकायत में कोई लेनदेन नहीं होता. अगर जानकारी है तो शिकायत का रेट बतायें. हमने जो व्यवस्था बनायी है, उससे अच्छी पारदर्शी व्यवस्था कोई नहीं हो सकती.’’ राज्य सरकार की भर्तियों विशेषकर पुलिस भर्ती में भेदभाव के आरोप से भी मुख्यमंत्री ने साफ इंकार किया.

बीजेपी का आरोप: अखिलेश ने प्रजापति को छिपाकर रखा है मुख्यमंत्री आवास पर

भारतीय जनता पार्टी ने आज आरोप लगाया कि गैंगरेप के आरोपी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आवास पर छिपा रखा है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया, ‘‘गायत्री प्रजापति को मुख्यमंत्री आवास पर छिपाकर रखा गया है और पुलिस गिरफ्तारी का नाटक कर रही है.’’

मौर्य ने कहा, ‘‘अखिलेश गंगा मां की कसम खाकर कहें कि उन्होंने प्रजापति को मुख्यमंत्री आवास में नहीं छिपाया है. मुख्यमंत्री चाहेंगे तो प्रजापति दस मिनट में जेल में आ जाएंगे.’’ उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपराधियों को संरक्षण देने के मामले में उपाधि मिलनी चाहिए. वह प्रदेश के बडे अपराधियों के संरक्षक हैं. मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास को अपराधियों का संरक्षण गृह नहीं बनने देना चाहिए.

प्रजापति से कल ही वापस ले ली गयी ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा

उल्लेखनीय है कि बलात्कार के फरार आरोपी प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रजापति से कल ही ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गयी. ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को एक या दो कमांडो समेत 11 सुरक्षाकर्मियों का कवच उपलब्ध कराया जाता है.

पुलिस प्रजापति को तलाश रही है. पुलिस के विशेष दल उनके विधानसभा क्षेत्र अमेठी तथा लखनऊ स्थित ठिकानों पर छापा मार रहे हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली. हालांकि, प्रजापति 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में अमेठी में बेरोकटोक वोट डाल गये और उससे पहले उन्होंने अपने लिये चुनाव प्रचार भी किया. प्रजापति और छह अन्य लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी को बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था. उन पर पाक्सो कानून की धारा भी लगायी गयी है.