पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 25 करोड़ के फंड को बढ़ा कर इस साल 100 करोड़ कर दिया गया है. मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ये बात कही. इससे अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार के लिए कर्ज दिया जाएगा. नियोजित शिक्षकों के समान मदरसा शिक्षकों के मूल वेतन में वृद्धि की जाएगी.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का अकलियतों खास कर मुस्लिमों को लाभ मिलेगा क्योंकि सर्वाधिक गरीबी उनके बीच है. उन्होंने कहा कि 2018 में मैट्रिक-इंटर प्रथम श्रेणी से पास करने वाले 27 हजार अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 10-10 हजार की दर से 30 करोड़ रुपये दिए गए. इसके साथ ही मदरसा बोर्ड से प्रथम श्रेणी में मौलवी और फोकनिया की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 2,380 छात्रों को भी 10-10 हजार रुपये दिए गए.
पांच एकड़ से अधिक जमीन पर 86 करोड़ की लागत से मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के शिलान्यास पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, बिना किसी भेदभाव का सबके विकास के लिए काम किया जा रहा है.