पटना: बिहार के सीएम नीतीश कुमार के निर्दश पर 5200 क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने अलग-अलग योजनाओं का औचक निरीक्षण किया. योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए 9 अगस्त को समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के 5200 क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने 36,397 जगहों पर जाकर योजनाओं का औचक निरीक्षण किया.
संबंधित विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और इनकी जमीनी हकीकत से भी रू-ब-रू हुए. इसके बाद अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी. दरअसल नीतीश कुमार के निर्देश पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कहा गया था. खास बात ये कि किस अधिकारी को कहां जाना है, इसकी जानकारी एक दिन पहले रात आठ बजे दी गई.
इसके तहत समाज कल्याण विभाग के 366 क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने 728 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 712 क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने 977 जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के 37 क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने 37 छात्रावासों का निरीक्षण किया.
वहीं ग्रामीण विकास विभाग के 3818 पदाधिकारियों ने 34,180 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया. जबकि शिक्षा विभाग के 407 क्षेत्रीय पदाधिकारी 407 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का हाल जाना. स्वास्थ्य विभाग के 67 पदाधिकारियों ने 67 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सरकार की तरफ से चलाई जा रही अलग-अलग योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी ली.