लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर अफवाह फैलाने वालों में डर पैदा करने वाली कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. योगी ने वाराणसी के सर्किट हाउस में जिले की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि संशोधित नागरिकता कानून एनआरसी और एनपीआर के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे तत्वों के मन में डर पैदा हो.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि वाराणसी में सीएए के सम्बन्ध में हुए विवाद को प्रभावी ढंग से सुलझाया गया है. उन्होंने निर्देश दिए कि इस अराजकता को फैलाने का प्रयास करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए. योगी ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के सम्बन्ध में प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर इसके विषय में चर्चा कर लोगों को वास्तविकता से अवगत कराने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए ताकि अपराधों पर अंकुश लगे.
मुख्यमंत्री ने पुलिस गश्त बढ़ाने, पर्यटन पुलिस सक्रिय रखने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि वाराणसी में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, इसलिए यहां का माहौल अच्छा होना चाहिए. उन्होंने अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
भ्रम और अफवाहों को दूर करने के लिए योगी ने मंत्रियों को भी मोर्चे पर लगाया है
बता दें सीएए को लेकर पूरे प्रदेश में मचे घमासान के बीच भ्रम और अफवाहों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को मोर्चे पर लगाया है. मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों को क्षेत्रों के दौरे और नोडल जिले में भ्रमण के दौरान लोगों को सीएए के विभिन्न पहलुओं को प्रमुख रूप से बताने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा, "विपक्ष बदले की राजनीति कर रहा है, अफवाह फैला रहा है, जिससे राज्य का माहौल खराब हो रहा है.
सभी मंत्रियों को इससे चौकन्ना रहना होगा व वे जिस जिले के प्रभारी हैं वहां पर लोगों को जागरूक करना होगा. वे जिले में जाएं और वहां लोगों से मिलें, पार्टी के प्रमुख लोगों से नियमित संवाद करें, सादगी और सतर्कता बनाए रखें."
योगी ने कहा कि 'हमारे सामने चुनौतियां बड़ी हैं इसलिए भ्रमण और मीटिंग के दौरान सतर्कता बहुत जरूरी है.'
मुख्यमंत्री ने कहा, "कुछ लोग इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं इसलिए मंत्री होने के नाते जिलों में दौरों पर इस मुद्दे पर सही तथ्य जनता को बताएं. अधिकारियों को भी लोगों को समझाने की जिम्मेदारी सौपें."
हिंसा की जांच करेगी एसआईटी
गौरतलब है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला किया है कि राज्य में हुई हिंसा की जांच स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) करेगी. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी.सिंह ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं. डीजीपी ने कहा कि प्रत्येक जिले में एसआईटी जांच की अगुवाई एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी करेगा. एसआईटी जांच का नेतृत्व जिले के एडिशनल एसपी (क्राइम) या एडिशनल एसपी (सिटी) करेंगे. जिन जिलों में एएसपी क्राईम का पद नहीं है वहां एएसपी सिटी होंगें एसआईटी प्रमुख होंगे.
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